झारखंड में सभी बुजुर्गों और हर उम्र की विधवा को मिलेगी पेंशन, करना होगा यह काम
झारखंड में बुजुर्गों के साथ-साथ राज्य की हर उम्र की विधवा को पेंशन मिलेगी. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें कहीं हैं. राज्य की उप-राजधानी दुमका में ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम में शामिल होने आये श्री सोरेन ने यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि पेंशन के लिए बुजुर्गों और विधवाओं को सिर्फ आवेदन करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि आवेदन देने के साथ ही सभी बुजुर्गों और हर उम्र की विधवा को उनकी सरकार पेंशन देगी. इससे पहले उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धमकी दी कि यदि जमीन का मुआवजा नहीं मिला, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में चल रही झामुमो-कांग्रेस-राजद (राष्ट्रीय जनता दल) गठबंधन की सरकार कानून का सहारा लेगी.
दुमका : झारखंड में बुजुर्गों के साथ-साथ राज्य की हर उम्र की विधवा को पेंशन मिलेगी. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें कहीं हैं. राज्य की उप-राजधानी दुमका में ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम में शामिल होने आये श्री सोरेन ने यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि पेंशन के लिए बुजुर्गों और विधवाओं को सिर्फ आवेदन करने की जरूरत है.
मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि आवेदन देने के साथ ही सभी बुजुर्गों और हर उम्र की विधवा को उनकी सरकार पेंशन देगी. इससे पहले उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धमकी दी कि यदि जमीन का मुआवजा नहीं मिला, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में चल रही झामुमो-कांग्रेस-राजद (राष्ट्रीय जनता दल) गठबंधन की सरकार कानून का सहारा लेगी.
श्री सोरेन ने कहा कि आजाद भारत में कोल इंडिया ने कभी भी झारखंड को जमीन का मुआवजा नहीं दिया. इसी कोल इंडिया ने ओड़िशा समेत अन्य राज्यों को मुआवजा का भुगतान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और कोल इंडिया पर झारखंड सरकार का जमीन के मद में 40 हजार करोड़ रुपये बकाया है.
Also Read: विधानसभा में लैंड म्यूटेशन बिल पारित होने से रोके राज्य सरकार
उन्होंने कहा कि इस राशि के भुगतान के लिए वह पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार, कोल इंडिया और कोयला मंत्री के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं. आगे भी रखेंगे. फिर भी यदि जल्द से जल्द इस राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो वह कानूनी विकल्प भी अपना सकते हैं. कहा कि उनकी सरकार अपने हक के लिए कानून का दरवाजा खटखटायेगी.
हेमंत सोरेन यह भी कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सामने अपनी बात मजबूती के साथ रखी, तो पहली बार केंद्रीय कोयला मंत्री ने राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपये का चेक दिया. उन्होंने कहा कि बाकी पैसों के भुगतान के लिए भी वह केंद्र सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे. ज्ञात हो कि 30 जुलाई, 2020 को केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने झारखंड सरकार को 250 करोड़ रुपये दिये थे.
Posted By : Mithilesh Jha