दुमका. झारखंड राज्य मुखिया संघ के आह्वान पर त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों के पांच सूत्री मांगों को लेकर जिला मुखिया संघ दुमका के बैनर तले तमाम मुखिया बेमियादी हड़ताल पर चले गये हैं. गुरुवार को पुराने समाहरणालय परिसर में आयोजित धरना कार्यक्रम के दौरान सरकार के उपेक्षित रवैये पर आक्रोश जताया. कहा कि पंचायत के सर्वांगीण विकास की सोच तभी धरातल पर उतरेगी, जब राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटित राशि शीघ्र जारी की जायेगी. जनप्रतिनिधियों ने अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह के आकस्मिक मृत्यु व दुर्घटना की स्थिति में आश्रित को तीस लाख रुपये का मुआवजा देने, केरल की तर्ज पर प्रमुख का मानदेय 50 हजार रुपये, मुखिया का तीस हजार, उप मुखिया का पंद्रह हजार, वार्ड सदस्य का दस हजार रुपये मानदेय देने, अबुआ आवास, मंईयां सम्मान योजना जैसी सरकारी योजना में पंचायत जनप्रतिनिधियों व उनके परिवार को भी शामिल करने की मांग की. इसके अलावा कार्यकाल समाप्त होने पर पेंशन की व्यवस्था लागू कराने की भी मांग प्रमुखता से उठायी गयी. धरना में विनय सोरेन, सोमलाल हेंब्रम, निर्मला मुर्मू, सुनीता हेंब्रम, उषा किरण मुर्मू, सोनाल मानसिंह बास्की, सूरज हांसदा, सुनील मरांडी, मीरू किस्कू, सनातन मुर्मू, सुशांति हांसदा, जयचिंता सोरेन, चारलेश पुजहर, जगदीश मुर्मू, रामलाल गृही आदि मौजूद थे.
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