मिनी सचिवालय की स्थापना के लिए हो त्वरित पहल साहिबगंज में खासमहल की व्यवस्था को समाप्त कराएं संवाददाता, दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा के 46वें झारखंड दिवस पर मंच से अध्यक्ष शिव कुमार बास्की ने संताल परगना समेत पूरे झारखंड की जनसमस्याओं और मूलभूत मांगों को लेकर प्रस्ताव पढ़ा. 50 सूत्री प्रस्ताव पर पूरे मंच ने जहां सहमति प्रदान की, वहीं उपस्थित जनसमूह ने डुगडुगी पीटकर प्रस्तावों को-समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की मांग की. 50 सूत्री प्रस्तावों को स्मार-पत्र के रूप में प्रमंडलीय आयुक्त को माध्यम से सरकार को भेजने की बात कही गयी, ताकि सरकार की कार्यसूची में इसे प्राथमिकता के आधार पर दर्ज किया जाये और राज्य हित में समस्याओं का निदान किया जाये. इन मांगों में उपराजधानी दुमका में मिनी सचिवालय की स्थापना, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय को व्यवस्थित व प्रभावी ढंग से चालू कराने, यहां ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना करने की मांग की गयी. विवि व काॅलेजकर्मियों को सातवां वेतनमान मिले झारखंड मुक्ति मोर्चा के मांग-पत्र में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकेतर कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ दिलाने की मांग की गयी. उल्लेखनीय है कि एक सूत्री मांग को लेकर विवि और कालेज कर्मी 70 दिनों से बेमियादी आंदोलन पर बने हैं. झामुमो ने राज्य सरकार से एसकेएमयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने, झारखंड क्षेत्र में वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त कराने, दुमका में अविलंब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कराने व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने की मांग भी उठायी गयी है. झामुमो का स्मार-पत्र 1. संताल परगना कास्तकारी अधिनियम एवं छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाय. 2. संताल परगना प्रमंडलीय मुख्यालय दुमका में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 की धारा 25(3) का अवलोकन करते हुए उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की जाये. 3. दुमका जिला में ओबीसी के आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू किया जाये. 4. दुमका में अविलंब मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाये. 5. दुमका को पूर्णरूपेण उपराजधानी का दर्जा दिया जाये.
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