तुरामडीह. मार्केट कंप्लेक्स में कार्यशाला आयोजित, शिक्षा अधिकारी एसएन ओझा ने कहा,
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कालाधन से मुक्ति के लिए कैशलेस जरूरी
तुरामडीह. मार्केट कंप्लेक्स में कार्यशाला आयोजित, शिक्षा अधिकारी एसएन ओझा ने कहा, तुरामडीह : केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षा अधिकारी एसएन ओझा ने कहा कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, कालाधन व महंगाई से मुक्ति के लिए कैशलेस लेन-देन जरूरी है. तुरामडीह मार्केट कंप्लेक्स में रविवार को केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड एवं यूसिल के संयुक्त […]
तुरामडीह : केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षा अधिकारी एसएन ओझा ने कहा कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, कालाधन व महंगाई से मुक्ति के लिए कैशलेस लेन-देन जरूरी है. तुरामडीह मार्केट कंप्लेक्स में रविवार को केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड एवं यूसिल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में श्री अोझा ने कहा कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल 125 करोड़ आबादी है. इसमें मात्र 116 लाख लोग कर देते हैं. जबकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम जो देश को कर देते हैं, उससे ही देश चलता है.
उन्होंने कहा कि कोई भी एक बार के लेन देन पर करीब 50 रुपये और एटीएम के उपयोग करने पर 17 रुपये बैंक के खर्च होते हैं. देश में 95 प्रतिशत लोग कैश के जरिये ही लेन देन करते हैं. इस कारण अरबों रुपये की लेन-देन की जानकारी सरकार को नहीं होती है. इसका एक बड़ा हिस्सा कालाधन के रूप में जमा हाेता रहता है. इसी को खत्म करने के लिए कैशलेस लेन-देन जरूरी है. अंतराष्ट्रीय स्तर पर कैश के जरिये लेन-देन के मामले में अमेरिका व ब्राजील 4 फीसदी, चाइना 9.4 प्रतिशत, जबकि भारत 15 प्रतिशत के स्थान पर है. उन्होंने कहा कि देश को हर स्तर पर मजबूत बनाना है, तो कैशलेश ट्रांजेक्शन जरूरी है. मौके पर मुख्य रूप से यूसिल के डीजीएम (सिविल) एन पाटील, अपर प्रबंधक संजीव रंजन, एसबीआइ तुरामडीह के शाखा प्रबंधक प्रभात स्वरूपा, आइसीआइसीआइ बैंक तुरामडीह के शाखा प्रबंधक रित्तक रंजन साहा तथा एसबीओ गोलमुरी के अभिनंदन कुमार ने भी कैश लेश की जरूरत पर बल दिया. कार्यक्रम का संचालन ग्रीस गुप्ता ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन संजीव रंजन ने की.
ये हैं कैशलेस के फायदे
केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षा अधिकारी एसएन ओझा ने बताया कि कैशलेस ट्रांजेक्शन से सरकारी खर्च में बचत, आतंकवाद व उग्रवाद बढ़ती आर्थिक शक्ति पर रोक, कालाधन पर रोक, बिचौलियों पर रोक, बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर रोक, भ्रष्टाचार पर अंकुश, जाली नोट पर रोक, देश की जीडीपी दर बढ़ेगी तथा अरबों लोगों के हाथों में नोटो के हस्तांतरण से होने वाले रोगों से बचाव आदि मुख्य फायदे हैं.
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