प्रधान सचिव के आदेश पर एसडीओ ने की थी मामले की जांच, सीडीपीओ व पर्यवेक्षिका पर अारोप पत्र गठित

गढ़वा : सबला योजना के तहत पोषाहार की राशि की फर्जी निकासी का प्रयास करने को लेकर गढ़वा सह भंडरिया बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) नीता चौहान एवं पर्यवेक्षिका सरस्वती कुमारी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित किया गया है. उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने पत्रांक 1582 के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 12, 2017 12:35 PM
गढ़वा : सबला योजना के तहत पोषाहार की राशि की फर्जी निकासी का प्रयास करने को लेकर गढ़वा सह भंडरिया बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) नीता चौहान एवं पर्यवेक्षिका सरस्वती कुमारी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित किया गया है. उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने पत्रांक 1582 के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को कार्रवाई के लिए लिखा है़.

राजीव गांधी योजना (सबला योजना) के तहत गांव की किशोरियों जिनकी उम्र 11 से 14 वर्ष के बीच है, उनका पोषण करने के लिए पोषाहार के रूप में सूखा चावल, दाल, सोयाबड़ी, तेल, चीनी एवं आयरन की गोली का वितरण किया जाता है़ इसके अलावा इस योजना के तहत किशोरियों के बीच सेविका को प्रत्येक सप्ताह बैठक आदि करके उनके पोषण व बदलते उम्र से संबंधित जागरूक करना है़.

लेकिन वर्ष 2016 में बिना किशोरियों के बीच सही तरीके से पोषाहार का वितरण किये एवं गतिविधियां चलाये, इससे संबंधित राशि निकासी का प्रयास किया गया था़ विपत्र निकासी के लिए कोषागार में जमा होने के बाद इससे संबंधित मामले का खुलासा हुआ था़ समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव ने इसकी शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त को इसकी जांच के लिए आदेश दिया था़.

इस आदेश के आलोक में गढ़वा, मझिआंव, कांडी एवं भंडरिया परियोजना में संबंधित एसडीओ के माध्यम से इसकी जांच करायी गयी थी़ गढ़वा प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र चिरौंजिया-वन, आंगनबाड़ी केंद्र नवादा-वन व आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-तीन, आंगनबाड़ी केंद्र बघमनवा, मझिआंव परियोजना के आंगनबाड़ी गहिड़ी, आंगनबाड़ी केंद्र बूढ़ीखांड़, आंगनबाड़ी केंद्र आमर, भंडरिया परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र महुआटीकर, मदगड़ी, सखुआपानी, सनेया, टोटकी, कुटकु, रामर, बहेराखांड़, टेहरी, हेसातू, बीजपुर, कुल्ही, सरूअत जाकर वहां की भौतिक स्थिति की जांच की गयी थी़ जांच के दौरान कहीं भी पूरी तरह से पोषाहार का वितरण नहीं किये जाने की बात सामने आयी़ इसके आलोक में जांच कमेटी ने उपायुक्त से कार्रवाई की अनुशंसा की थी़

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