गढ़वा : उपायुक्त हर्ष मंगला की अध्यक्षता में राजस्व व भू अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई. बैठक में मुख्य रूप से दाखिल खारिज से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकारी कांडी, केतार, खरौंधी, भवनाथपुर, रंका, विशनपुरा एवं मझिआंव को 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों का निष्पादन 72 घंटों के अंदर करने का निर्देश दिया गया.
अंचल अधिकारी खरौंधी, भंडरिया, मझिआंव, मेराल, रंका, रमकंडा, रमना एवं विशुनपुर को 90 दिनों से अधिक के लंबित मामलों का निष्पादन 24 घंटे के अंदर करने का निर्देश दिया गया़ बैठक के दौरान सभी अंचल अधिकारियों को छूटे हुए खतियान की प्रविष्टि समय पर पूर्ण करने का निर्देश भी दिया गया. इसी तरह उन्होंने भू अर्जन विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने भू अर्जन के अंतर्गत पथ निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग एवं एनएचएआइ गढ़वा बाइपास से संबंधित योजनाओं की जानकारी ली.
बैठक में बताया गया कि पथ निर्माण विभाग से बननेवाले खरसोता से कशनप पथ, तिलदाग से अटौला, पाचाडुमर मुख्य पथ वाया यूपी बॉर्डर, रमकंडा से भंडरिया पथ, केतार राजी उच्चस्तरीय पुल के लिए भू अर्जन की धारा 11 की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. निर्देश दिया गया कि मुआवजा राशि प्राप्त होते ही धारा 19 के तहत मुआवजा संबंधी कार्रवाई की जाये.
बताया गया कि रमना से मझिआंव वाया विशुनपुरा पथ में रैयतों को मुआवजा का भुगतान भी किया जा रहा है. इस योजना में रैयतों की संख्या काफी अधिक है, ऐसे में भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने व समय पर भुगतान करने का निर्देश संबंधित अंचल को उपायुक्त द्वारा दिया गया.
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित रैयतों को अविलंब भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं वंशावली निर्गत करते हुए जिला भू अर्जन कार्यालय में भेजें. साथ ही उन्होंने इस संबंध में जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे विज्ञप्ति के माध्यम से उक्त योजना के अंतर्गत पड़नेवाले 30 गावों के रैयतों को सूचना दें, इससे मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण करते हुए अधियाची निकाय को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया जा सके.
बैठक में उपायुक्त के अलावा अपर समाहर्ता प्रवीण कुमार गगराई, जिला भू अर्जन पदाधिकारी दिनेश सुरीन, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण, पीडब्ल्यूडी, अंचल अधिकारी गढ़वा जेके मिश्रा, अंचल अधिकारी नगरउंटारी आदि उपस्थित थे.
