बीडीओ की अनियमितता की होगी जांच

कम खाद्यान्न वितरण पर सभी एमओ से स्पष्टीकरण गढ़वा : जिला स्तरीय निगरानी व अनुश्रवण समिति की बैठक सांसद वीडी राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में विभिन्न विभागों की बारी-बारी से समीक्षा की गयी़ बैठक में रंका, केतार व खरौंधी बीडीओ द्वारा बरती गयी अनियमितता को लेकर जांच कमेटी गठित करने के निर्देश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 26, 2016 1:12 AM
कम खाद्यान्न वितरण पर सभी एमओ से स्पष्टीकरण
गढ़वा : जिला स्तरीय निगरानी व अनुश्रवण समिति की बैठक सांसद वीडी राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में विभिन्न विभागों की बारी-बारी से समीक्षा की गयी़ बैठक में रंका, केतार व खरौंधी बीडीओ द्वारा बरती गयी अनियमितता को लेकर जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिये गये हैं. मुख्य रूप से रंका में 30 मई को मनरेगा के 97 योजनाओं का गलत तरीके से चयन किये जाने के मामले की जांच करने के निर्देश दिये गये हैं. इन योजनाओं में से 27 योजनाओं की राशि का भुगतान भी कर दिया गया है़ इसी तरह के आरोप केतार व खरौंधी प्रखंड में भी लगाये गये हैं. इसलिए तीनों प्रखंडों के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिये गये हैं.
आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान कुछ प्रमुख ने मामला उठाया कि डीलरों द्वारा कम खाद्यान्न ग्रामीणों को दिया जा रहा है़ डीलरों का कहना है कि उन्हें गोदाम से ही कम अनाज मिलता है़ इस पर सांसद ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिये़ इसी तरह खरौंधी प्रमुख ने मामला उठाया कि आपूर्ति विभाग का अध्यक्ष प्रखंड स्तर पर प्रमुख को बनाया गया है़ इससे संबंधित पत्र सितंबर 2015 में ही बीडीओ को प्राप्त हुई है, लेकिन कहीं भी उन्हें इस पत्र की जानकारी नहीं दी गयी है़ इस पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को शो कॉज करते हुए इसका जवाब देने के निर्देश दिये गये़
तीन साल से जमे कर्मियों का स्थानांतरण होगा
बैठक में नवंबर महीने तक तीन साल से अधिक समयसे जमे हुए सभी कर्मियों का स्थानांतरण करने का निर्देश दिया गया़ विधायक भानु प्रताप शाही ने राजस्व कर्मचारी व पंचायत सेवकों का स्थानांतरण अनुमंडल से बाहर करने की बात कही़
15 दिन के अंदर मामला दर्ज करने का निर्देश
बैठक में बिरसा आवास की समीक्षा करते हुए यह मामला लाया गया कि वर्ष 2003-04 में 133 बिरसा आवास कल्याण विभाग की ओर से चिनिया प्रखंड में बनाने थे़ इसके लिए राशि की निकासी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ने कर ली है़ लेकिन इतने अंतराल के बाद भी आवास अधूरे पड़े हुए हैं.
भवनाथपुर में भी 2007-08 में पंचायत सेवक व कनीय अभियंता सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा द्वारा बिरसा आवास की राशि निकालने व आवास अधूरे रखने का मामला उठाया गया़ इस पर सभी पक्षोंपर 15 दिन के अंदर मामला दर्ज करने व राशि की रिकवरी करने के निर्देश जारी किये गये़
खननकर्मी पर कार्रवाई का मामला उठा
बैठक में विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने मेराल प्रखंड के बाजूडीह कोयल नदी बालूघाट का चालान फर्जी तरीके से आवंटित करने के लिए कार्यालय कर्मी जहांगीर पर कार्रवाई का मामला उठाया़ बैठक में बताया गया कि जहांगीर का स्थानांतरण हो गया है़ लेकिन उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं. विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने गढ़वा-शाहपुर मार्ग एवं रंका-रमकंडा मार्ग में अनियमितता बरतने का मामला भी रखा़ जिस पर जांच करने के निर्देश दिये गये़
10 लाख की योजना स्वीकृति का अधिकार मांगा
प्रखंड प्रमुखों ने आरोप लगाया कि 10 लाख तक की मनरेगा की योजना स्वीकृत करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है़ इसके बावजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी उनसे कोई मंतव्य नहीं लेते हैं. इस पर सभी बीडीओ को शो कॉज किया गया़ पंचायत भवन की समीक्षा करते हुए बेता व बिलैतीखैर में पंचायत भवन अधूरे रखने का मामला उठाया गया़ गढ़वा विधायक ने मामला उठाते हुए कहा कि दोनों पंचायत भवनों का अग्रिम कनीय अभियंता को मिल गया है़
इसके बावजूद भवन अधूरे पड़े हुए हैं. नगरऊंटारी के गरबांध पंचायत भवन में पूर्व मुखिया द्वारा ताला बंद किये जाने व अपने तीन लाख रुपये बकाये मांगने का मामला भी बैठक में उठा़ इस पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे कार्यकाल आकलन करें और शेष राशि की रिकवरी कर कार्य को पूर्ण करें.

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