गढ़वा : उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने जिले के सभी पंचायत सेवकों, रोजगार सेवकों, बीडीओ, कनीय अभियंता व सहायक अभियंताओं के साथ साथ समीक्षा बैठक की़ समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, शौचालय निर्माण कार्य व पेंशन से संबधित मामलों की समीक्षा की गयी़ इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभुकों के पंजीकरण का कार्य बुधवार तक हर हाल में संपन्न कर लेने के निर्देश दिये गये़
बुधवार तक संपन्न नहीं करनेवाले पंचायत सेवकव जनसेवक को कार्रवाई की चेतावनी दी गयी़ समीक्षा के दौरान बताया गया कि गढ़वा जिला में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 14258 आवास निर्माण किये जाने हैं. इसमें से मात्र 3016 (21 प्रतिशत) आवास का ही पंजीकरण हो सका है़ इनमें से सबसे खराब स्थिति डंडई का नौ प्रतिशत, चिनिया का 10 प्रतिशत, कांडी, मेराल, गढ़वा का 13-13 प्रतिशत, रंका व रमना का 18-18 प्रतिशत, भवनाथपुर का 25 प्रतिशत, बरडीहा का 21 प्रतिशत, बड़गड़ का 32 प्रतिशत, मझिआंव का 42 प्रतिशत,खरौंधी का 54 प्रतिशत, केतार का 52 प्रतिशत, सगमा का 59
प्रतिशत, भंडरिया का 35 प्रतिशत, रमकंडा का 40 प्रतिशत, शामिल है. सिर्फ डंडा प्रखंड ही लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त कर सका है़ उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं पंचायत सेवकों को इसमें रूचि दिखाने के निर्देश दिये़ इसी तरह से बैठक में मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुये स्वीकृत शौचालय का निर्माण कार्य एक सप्ताह के अंदर करने के निर्देश दिये गये़ उपायुक्त ने शौचालय का निर्माण कार्य करने के पश्चात उसका प्रतिवेदन जमा करने को कहा़ सभी जॉब कार्ड के सत्यापन का कार्य भी एक सप्ताह के अंदर पूरा करने तथा मस्टर रॉल एवं एमबी का संधारण कार्यस्थल पर ही करने के निर्देश दिये़ वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जिनके लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है, उसके लिए बीडीओ को निर्देशित किया गया कि वे अंचल पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर भूमि प्रतिवेदन उपलब्ध करायें. बैठक में डोभा निर्माण लक्ष्य के विरुद्ध सभी गांवों में पांच-पांच डोभा का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिये गये़ उपायुक्त ने 15 दिन के अंदर डोभा का निर्माण कार्य पूरा करने को कहा़ जिले में 13155 डोभा का निर्माण कार्य किया जाना है़ इस अवसर पर उप विकास आयुक्त जगत नारायण प्रसाद भी उपस्थित थे़
