मझिआंव नगर पंचायत के विभिन्न वार्ड के ग्रामीणों ने गुरुवार को सात सूत्री मांगों को लेकर नगर पंचायत कार्यालय के समक्ष धरना दिया. इसमें मुख्य रूप से ग्रामीणों ने अपने वार्ड को नगर पंचायत से अलग करने की मांग की. ग्रामीण क्रांतिकारी किसान मजदूर यूनियन के बैनर तले धरना पर बैठे थे. धरना का नेतृत्व कर रहे बिंदेश्वरी उर्फ अशोक पाल ने कहा कि नगर पंचायत का अधिकांश क्षेत्र ग्राम पंचायत के लायक है, जहां किसान-मजदूर निवास करते हैं. उन्हें कृषि सिंचाई के लिए तालाब, कुआं, पीने का शुद्ध पानी व खाद-बीज की जरूरत है. पर नगर पंचायत में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है. इसके बावजूद यहां के ग्रामीणों से सफाई टैक्स, होल्डिंग टैक्स व राजस्व टैक्स की वसूली को लेकर दबाव बनाया जाता है. ग्रामीण इसे वहन करने में सक्षम नहीं हैं. जबकि खजूरी पंचायत स्थित वार्ड नंबर 9, 10, 11 एवं 12 के निवासी अपने को नगर पंचायत से बाहर करने को लेकर नगर पंचायत गठन के समय से ही मांग करते आ रहे हैं. इतना ही नहीं नगर पंचायत क्षेत्र के अधिसंख्य वार्डों में सफाई, पानी, बिजली, नाली, रोड एवं गली की कोई व्यवस्था नहीं है. इसके बावजूद नगर पंचायत इसका टैक्स देेने के लिए ग्रामीणों को परेशान कर रहा है. धरना को भरत कुमार कुशवाहा, वीरेंद्र चंद्रवंशी, जन संघर्ष मोर्चा के पलामू जिलाध्यक्ष तेज नंदन मेहता, अधिवक्ता बिनय पाल, फरीद खान, ईबरार खान, सरयू साह, सीताराम पाल, अखंड झारखंड आदिवासी समन्वय समिति के तपेश्वर सिंह व मुन्ना राम ने भी संबोधित किया. नगर विकास विभाग को सात सूत्री मांग पत्र भेजा धरने के माध्यम से नगर विकास विभाग झारखंड सरकार रांची को कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार के माध्यम से सात सूत्री मांग पत्र भेजा गया. मांग पत्र में नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 9, 10, 11 एवं 12 को नगर पंचायत क्षेत्र से अलग करने, सभी प्रकार की भूमि एवं घरों को टैक्स मुक्त करने, रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने, यथाशीघ्र वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांगता पेंशन प्रदान करने, सिंचाई एवं पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने, वार्ड नंबर 9 स्थित तालाब के नवीनीकरण में हुई कथित अनियमितता की जांच कराने एवं खजूरी जलाशय योजना से निकले कैनाल को मुआवजा देते हुए चालू करने की मांग शामिल है.
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