बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाने से नहीं मिल पा रहा खाद्यान्न

बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाने से नहीं मिल पा रहा खाद्यान्न

By Prabhat Khabar News Desk | February 7, 2025 9:40 PM

गढ़वा. गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के सुदूरवर्ती बिजका गांव के आदिवासी समाज के जिन 45 कार्डधारियों ने मुख्यमंत्री से राशन नहीं मिलने की शिकायत की थी, वे बायोमेट्रिक तरीके से राशन उठाव करने का विरोध कर रहे हैं. दरअसल राशन उठाव में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है. नियमानुसार अब ऑफलाइन राशन का वितरण नहीं किया जाता है. इस वजह से उनका आवंटन नहीं बन पा रहा है. मुख्यमंत्री के ट्विट के बाद उपायुक्त शेखर जमुआर ने इस स्थिति से खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव को अवगत कराया है. जांच में बात सामने आयी : उपायुक्त ने कहा है कि इस मामले की जांच के बाद पाया गया कि बिजका गांव में 248 कार्डधारियों में से 203 कार्डधारियों द्वारा ई-पॉश मशीन में बायोमैट्रिक सत्यापन कर प्रत्येक माह खाद्यान्न का उठाव किया जा रहा है. शेष 45 कार्डधारी बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं करा रहे हैं. उपायुक्त ने लिखा है कि इस समस्या को लेकर उनकी अध्यक्षता में नौ जनवरी 2025 को लाभुकों के साथ बैठक की गयी थी. इस बात पर सहमती बनायी गयी कि बायोमेट्रिक सत्यापन कर लाभुक खाद्यान्न प्राप्त करेंगे. डीलर बदलने के लिए ऑनलाइन आवेदन पर भी थे सहमत : उपायुक्त ने कहा है कि उक्त बैठक में लाभुकों की आपत्ति के बाद जनवितरण प्रणाली का डीलर बदलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया था. इस पर भी ग्रामीण राजी हो गये. इस बैठक के आलोक में अगले ही दिन 10 जनवरी 2025 को लाभुकों के बीच राशन वितरण के लिए पदाधिकारियों एवं कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गयी, लेकिन बार-बार सूचना दिये जाने के बावजूद शिकायतकर्ता राशन लेने नहीं पहुंचे. इस कारण उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा सका है. डीलर बदला गया, राशन का भी उठाव : उपायुक्त के अनुसार इन 45 में से 40 कार्डधारियों के दिसंबर 2024 एवं जनवरी 2025 के राशन का उठाव कर लिया गया है. साथ ही 38 शिकायतकर्ताओं की ओर से दिये गये डीलर परिवर्तन के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए उनका डीलर भी बदल दिया गया है. क्या है पूरा मामला दरअसल बिजका गांव के शिकायतकर्ता कार्डधारियों की ओर से जुलाई माह 2023 से दिसंबर 2023 तक राशन नहीं मिलने की शिकायत पूर्व में भी राज्य खाद्य आयोग रांची को की गयी थी, इस संबंध में उस समय भी जांचोपरांत यह ज्ञात हुआ था कि लाभुकों द्वारा उक्त छह माह में ई पॉश मशीन में ऑनलाइन बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया गया है. इस कारण इनका राशन आवंटन नहीं हो पाया था. लेकिन लाभुक खाद्यान्न से वंचित न रह जायें, इसके लिए 26 फरवरी 2024 को लाभुकों के बीच उक्त छह माह (जुलाई 2023 से दिसंबर 2023) के राशन का ऑफलाइन वितरण किया गया. साथ ही उनसे अनुरोध किया गया था कि वे बायोमैट्रिक सत्यापन कराते हुए प्रत्येक माह खाद्यान्न प्राप्त करें. लेकिन उपरोक्त शिकायतकर्ताओं द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया गया. इस वजह से पुन: उनका आवंटन नहीं बन पाया. वर्तमान में फिर से उपरोक्त लोगों द्वारा राज्य खाद्य आयेाग में जनवरी 2024 से जून 2024 तक का राशन नहीं मिलने संबंधी शिकायत के आलोक में पुन: जिला प्रशासन की ओर से जब इस मामले की जांच की गयी, तो यही पाया गया कि बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करने की वजह से ही एक बार फिर से उनका आवंटन नहीं बन पाया है. बायोमेट्रिक के लिए नहीं आये लाभुक वर्तमान समय में की गयी शिकायत के आलोक में भंडरिया के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की ओर से उपरोक्त लोगों के साथ गत पांच दिसंबर 2024 एव तीन जनवरी 2025 को बैठक कर बायोमेट्रिक अटेडेंस की विस्तृत जानकारी दी गयी तथा उनका बायोमेट्रिक सत्यापन कर राशन वितरण करने का प्रयास किया गया. पर लाभुकों द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं किया गया. इसके बाद उपायुक्त ने स्वयं भी लाभुकों के साथ बैठक की, लेकिन अभी तक लाभुक बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं, जिससे उनको राशन नहीं मिल पा रहा है.

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