गढ़वा. गढ़वा जिले के भवनाथपुर में विस्थापित संघर्ष समिति के आंदोलन को लेकर राजद के जिलाध्यक्ष सूरज सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा संचालित भवनाथपुर खदान समूह के एशिया के सबसे बड़े क्रशर प्लांट की नीलामी पर रोक लगाने और मजदूरों के बकाया वेतन के भुगतान की मांग की है. प्रतिनिधिमंडल ने इन मुद्दों को लेकर झारखंड सरकार के श्रम नियोजन, कौशल विकास एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव से मुलाकात की. मंत्री के साथ हुई बैठक में समिति के सदस्यों ने खदान समूह की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और विस्थापित मजदूरों के हक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया. उन्होंने अपनी मांगों को एक मांग पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया और सरकार से मजदूरों के हित में तत्काल कदम उठाने की अपील की. सरकार मजदूरों और जनता के हितों को प्राथमिकता दे : जिलाध्यक्ष ने कहा कि एशिया के सबसे बड़े क्रशर प्लांट की नीलामी से पहले सरकार क्षेत्रीय मजदूरों और जनता के हितों को प्राथमिकता दे. इसके अलावे खदान समूह में कार्यरत मजदूरों की लंबे समय से बकाया वेतन और अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया गया है. समिति ने इसे प्राथमिकता से हल करने की मांग की. इसके अलावे स्थानीय विस्थापितों के रोजगार का अधिकार, विस्थापित मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति की मांग की गयी. सरकार शीघ्रता से कार्रवाई करेगी : मुलाकात के दौरान श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आश्वासन दिया कि सरकार इन मुद्दों पर शीघ्रता से कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि मजदूरों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. राजद जिला अध्यक्ष सूरज सिंह ने बैठक के दौरान कहा कि यह सिर्फ भवनाथपुर के मजदूरों की बात नहीं है, बल्कि पूरे जिले के विस्थापितों और मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई है. हम उनके साथ खड़े हैं और हर संभव सहायता देंगे.
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