गिरिडीह : वित्त रहित शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को पुराना जेल परिसर में हुई. अध्यक्षता हरिहर प्रसाद कुशवाहा ने की. इसमें प्रस्ताव पारित कर अधिकारियों द्वारा किये अनुदान वितरण की गलत नीति की निंदा और दोषी अधिकारियों को हटाने की मांग मुख्यमंत्री से की गयी. इसके विरोध में मोर्चा ने आंदोलन करने का निर्णय लिया. वर्ष 2017-18 में अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए सभी उपाय करने का निर्णय लिया गया.
प्राथमिकता के आधार पर 16 अगस्त को क्षेत्र के सभी विधायकों का घेराव करने पर सहमति बनी. 28 अगस्त को डीसी कार्यालय के समक्ष धरना, पांच सितंबर को शिक्षक दिवस समारोह का बहिष्कार करने तथा उसी दिन रांची में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने व सात सितंबर को डीसी के समक्ष आमरण अनशन करने का निर्णय लिया गया.
बैठक में नकुल प्रसाद यादव, योगेंद्र कुमार पांडेय, राम प्रसाद मंडल, महेंद्र प्रसाद वर्मा, बालेश्वर प्रसाद साहू, अजय राय, गुरुचरण प्रसाद, अर्जुन प्रसाद, कविंद्र प्रसाद वर्मा, अविनाश राय, रामरतन प्रसाद, हरिहर प्रसाद राय, नरेश राय, गणेश महतो, रीतलाल प्रसाद वर्मा, नोखलाल प्रसाद वर्मा, सत्येंद्र कुमार, उमेश कुमार पांडेय, सुरेंद्र कुमार तुरी, संदीप कुमार राय, भागीरथ प्रसाद राय, अर्जुन कुमार पांडेय, रीतलाल दास आदि मौजूद थे.
अवैध आरा मिलों ने छीनी जंगलों की हरियाली
देवरी प्रखंड के दर्जन भर गांवों में अवैध तरीके से आरा मिल का संचालन किया जा रहा है, जहां पर प्रत्येक दिन पेड़ों की चिराई का कार्य बेरोक-टोक किया जा रहा है. अवैध आरा मिल के संचालन से देवरी प्रखंड में लगतार पेड़ों की संख्या घटती जा रही है. देवरी प्रखंड के कई जंगल की हरियाली अवैध आरा मिलों ने ले ली है.
श्रवण कुमार 4 देवरी
क्षेत्र की हरियाली को अवैध आरा मिलों की नजर लग गयी है. इन मिलों के कारण प्रखंड के कई जंगल उजड़ गये. इसके बाद भी वन विभाग अंजान बना हुआ है. देवरी प्रखंड के पिपराटांड़, बंगारो, मानिकबाद, सिकरुडीह, गोरटोली, चहाल आदि सहित कई अन्य गांव में अवैध आरा मिल का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है. इनमें हरियाडीह के पिपराटांड़ के भंडारी टोला में एक साथ तीन आरा मिल का संचालन किया जा रहा है. जहां एक आरा मील कंपाउंड के अंदर, दूसरा पलास की झाड़ी व तीसरा खुले मैदान में संचालित हो रहा है.
वनरोपण के तहत लगाये गये पेड़ों की हो रही है कटाई : अवैध आरा मिल के संचालन से देवरी प्रखंड के अधिकांश जंगल भूमि से प्राकृतिक जंगल गायब हो चुका है. वनरोपण के तहत लगाये गये पेड़ों की कटाई से जंगल वीरान होते जा रहे हैं. कोशोगोन्दोदिघी पंचायत के नवादा जंगल उजड़ गया. गिद्धाटांड़ व अम्बाटांड़ जंगल में लगे अकेशिया के पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है. चतरो का पथराटांड़ जंगल, बासडीह पंचायत के रयोइया वन, नावाबांध जंगल पूरी तरह उजड़ गये.
इसके अलावे भेलवाघाटी, गुनियाथर, हरियाडीह, घसकरीडीह व चहाल पंचायत में प्राकृतिक जंगल वीरान हो गये हैं. इन पंचायत के जंगल घसकरीडीह पंचायत के जंगल में कुछ स्थानों पर वनरोपण के तहत अकेशिया के पेड़ लगाये गये हैं. सलैयडीह उर्फ खोरोडीह पंचायत के चितरोकुरहा प्राकृतिक जंगल में नाम मात्र के सखुआ के पेड़ बचे हुए हैं. यहां पर सखुआ पेड़ों के साथ-साथ वनरोपण के तहत लगाये गये अकेशिया के पेड़ों को काट लिया जा रहा है. सिकरूडीह पंचायत के सिकरूडीह, केंदुआ, गौरीपुर व तिलोरायडीह जंगल में नाम मात्र के सखुआ के पेड़ बचे हुए हैं. मानिकबाद पंचायत के जंगल के मानिकबाद में एक में ही प्राकृतिक जंगल बचा हुआ है.
तिलकडीह व खटौरी से रोज काटे जा रहे पेड़
तिलकडीह पंचायत के शेरनीडुमर, तिलकडीह, चौकी, पिपराडीह, जेरोडीह, दुधपनिया व परसा जंगल में अब भी हरियाली कायम है, लेकिन इन जंगलों में कीमती पेड़ों की प्रत्येक दिन कटाई हो रही है. बताया जाता है कि यहां पर रात के अंधेरे में हर रोज जंगल से काटे गए पेड़ को जंगल से निकालकर अवैध आरा मिलों तक पहुंचाया जाता है.
खटौरी पंचायत के खटौरी, दुनिसेर, अमझर, पलमरुआ, जेवड़ा, कारी, लिट्टी, लहेरिया, गादिखुर्द, ढाब में जंगल में अब हरियाली कायम है. बताया जाता है कि इस जंगल में भी पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन माफिया की नंजर पेड़ों पर नहीं लगी है. इस जंगल में पत्थर निकालने वाले माफिया हावी है. फलस्वरूप जंगल में कई जगह पर अवैध तरीके से पत्थर निकालने का कार्य किया जा रहा है.
