नदी की कब्जा वाली जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर

गैर मजरुआ जमीन और नदी की जमीन को भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दिया

गिरिडीह.

सदर अंचल के बक्सीडीह पंचायत में नदी की जमीन को प्रशासन ने मुक्त कराया. बताया जाता है कि फर्जी कागजात के आधार पर नदी की जमीन के साथ-साथ गैर मजरूआ जमीन पर भी कई लोगों ने कब्जा कर रखा था. भूमाफियाओं के इशारे पर चाहरदीवारी का निर्माण भी कर दिया था जबकि कई लोगों ने घर भी बना रखा है. इस मामले की शिकायत गिरिडीह के सीओ को मिली थी और उन्होंने इस बाबत लगभग 26 लोगों को अतिक्रमण से संबंधित नोटिस भी जारी किया था. नोटिस में कहा गया था कि सभी लोग 15 अप्रैल तक अतिक्रमण किये गये भूमि को मुक्त करें. लेकिन किसी के द्वारा मुक्त नहीं करने की स्थिति में पुन: कई लोगों को 26 जून तक का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि 27 जून को बलपूर्वक अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी. जिन लोगों को नोटिस भेजी गयी थी उनमें धमेंद्र कुमार सिन्हा, धरवरण राम, रीतलाल प्रसाद वर्मा, मुकेश राय, अर्जुन राम, कार्तिक प्रसाद, झारखंडी प्रसाद, ललन कुमार सिन्हा, रंजीत सिन्हा, छाबे दास, दिलीप दास, सोरखा दास, पोखन दास, भागु दास, भवानी दास, लखी बक्शी, सोनी सिन्हा, सुनील ठाकुर, हर्ष जैन, पूनम देवी, करण योगी, बुधन कोल, नेमचंद राय समेत कई अज्ञात लोग शामिल हैं. मिली जानकारी के अनुसार बक्सीडीह मौजा के प्लॉट संख्या 262 और 790 की जमीन पर कई लोगों ने वर्षों से कब्जा जमा रखा था. कई लोग रैयती जमीन की खरीदी पर गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा जमाये हुए थे जबकि कई लोगों ने प्रतिबंधित सूची में डाले जाने से पूर्व ही गैर मजरूआ जमीन की खरीदी कर ली थी. बताया जाता है कि इस इलाके में कई भूमाफिया सक्रिय है जिसने फर्जी कागजात तैयार कर नदी की जमीन को भी घेर लिया था.

दिनभर चला दो-दो बुलडोजर

अवैध तरीके से जमीन घेरने की सूचना पर गिरिडीह अंचल से नदी की जमीन की मापी करायी गयी और फिर उसी वक्त जमीन को चिन्हित भी कर लिया गया था. लेकिन जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई गुरूवार को शुरू की. जमीन पर बनाये गये अवैध चाहरदिवारी को तोड़ने के लिए गुरूवार को दो-दो बुलडोजर लगाया गया. भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दंडाधिकारी और गिरिडीह के अंचल अधिकारी मो. असलम खुद बक्सीडीह नदी के पास डटे हुए थे. बुलडोजर से सभी अवैध चाहरदिवारी को ध्वस्त कर दिया गया.

अतिक्रमण हटाने में किये गये खर्च का वहन कब्जाधारियों से होगा : सीओ

गिरिडीह सदर के सीओ मो. असलम ने बताया कि सभी अतिक्रमणकारियों को भूखंड से निर्धारित तिथि तक अतिक्रमण हटा लेने का निर्देश दिया गया था. सभी को बता दिया गया था कि भादवि की धारा 188 के अंतर्गत प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जायेगी और हटाने में किये गये व्यय की वसूली भी संबंधित लोगों से होगी.