भारतीय प्रशासनिक सुधार व जनशिकायत परिषद ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि डीएसडी की व्यवस्था को खत्म करते हुए पीडीएस डीलरों को ही सीधे गोदाम से अनाज उठाव कर अपने दुकान में लाने की जिम्मेदारी मिले. इससे तमाम तरह की लूट-खसोट बंद हो जायेगी. परिषद के प्रदेश विशेष सचिव सुनील कुमार लहेरी ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है. इसमें गिरिडीह जिले में पीडीएस के अनाज की खराब वितरण व्यवस्था का जिक्र किया गया है .कहा गया है कि कार्डधारियों को अनाज देने के नाम पर हर माह 15 दिनों का अवधि विस्तार लेकर अनाज की कालाबाजारी की जा रही है. बताया कि जिले के तीन प्रखंडों में अनाज लैप्स की बात विभाग द्वारा की जा रही है और इसी का हवाला देकर जिला प्रशासन के साथ-साथ विभाग को भी गुमराह किया जा रहा है. समय पर डीलरों को अनाज नहीं मिल पा रहा है. ऐसी स्थिति में डीलर भी कार्डधारी को समय पर अनाज नहीं दे पा रहे हैं. इन तीन प्रखंडों को आधार बनाकर प्रत्येक माह 15 दिनों का अवधि विस्तार लेकर गिरिडीह जिले के शेष दस प्रखंडों में अनाज गो गायब कर दिया जा रहा है और इस खेल में डीएसडी के संवेदकों के साथ-साथ सहायक गोदाम प्रबंधक भी शामिल हैं.
सर्वर की समस्या बताकर दो बार लिया जाता है अंगूठे का निशान
मांग पत्र में बताया गया है कि सर्वर में समस्या बताकर कार्डधारियों से दो बार अंगूठे का निशान लिया जाता है और दो माह का अनाज निकालकर कार्डधारियों को एक माह का ही अनाज पकड़ा दिया जाता है. ऐसा नहीं करने पर डीलरों को लाइसेंस रद्द करवा देने की धमकी डीएसडी के संवेदकों द्वारा दिया जाता है और डीलर के द्वारा भी कार्डधारियों को कार्ड रद्द करवा देने की बात कहकर उनसे डबल फिंगर का निशान लेकर अनाज गायब किया जा रहा है.
कम अनाज मिलने की शिकायत हो जायेगी दूर
श्री लहेरी ने बताया कि वर्तमान में प्रत्येक एक क्विंटल पर पांच किलो अनाज गायब किया जा रहा है और इसमें कई विभागीय लोगों को शामिल कर अनाज की लूट मची हुई है. बताया कि यदि डीलरों को सीधे गोदाम से अनाज उठाने की जिम्मेदारी दे दी जायेगी तो अनाज कम मिलने की शिकायत समाप्त हो जायेगी और डीलरों की जिम्मेदारी होगी कि वे कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा में वजन कर अनाज उन्हें उपलब्ध कराये. मांग किया गया है कि डीएसडी की व्यवस्था को समाप्त कर डीलरों को अनाज उठाव कर अपने दुकान तक लाने की व्यवस्था बनायी जाये. इसके लिए डीएसडी के संवेदक को जितना कमीशन दिया जा रहा है, वह कमीशन भी डीलरों को देने की व्यवस्था की जाये. श्री लहेरी ने डीएसडी के लिए निकाले गये टेंडर पर भी आपत्ति दर्ज किया है और कहा है कि इसके लिए 11 सितंबर और 12 सितंबर को बीडिंग न कराकर निविदा प्रक्रिया को ही स्थगित कर देना चाहिए. साथ ही डीएसडी के संवेदकों के पिछले कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए. इस संबंध में लहेरी ने गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन के साथ-साथ, खाद्य आपूर्ति मंत्री, गिरिडीह के उपायुक्त समेत कई लोगों को पत्र भेजकर पीडीएस व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
