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इंट्रो : भाजपा सरकार की स्थानीय नीति का विरोध करते पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन इसे स्थानीय लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया है. इस नीति से बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के लोगों को लाभ मिल जायेगा और मूलवासी झारखंडी हाथ मलते रह जायेंगे. उन्होंने नीति के विरोध में आंदोलन करने का आह्वान किया है.-आदिवासी मूलवासी के विपरीत है भाजपा सरकार की घोषणा-स्थानीय लोगों की भावनाओं के साथ सरकार कर रही खलवाड़-बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिल मिलेगा लाभ-स्थानीय नीति के विरोध में सड़क से सदन तक होगा आंदोलन- पूर्व सीएम सह नेता प्रतिपक्ष ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर कहा तसवीर- 02 महगामा के एक्पर्ट हॉस्टल में प्रेस वार्ता के दौरान हेमंत सोरेन. प्रतिनिधि 4 महगामा (गोड्डा) राज्य के रघुवर सरकार की स्थानीय नीति की घोषणा के विरोध में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने मोरचा खोल सड़क से सदन तक आंदोलन करने की बात कही. कहा कि भाजपा की स्थानीयता नीति मूलवासी आदिवासी के विरोध में है. खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बननी चाहिए. सरकार पर स्थानीय लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है. महगामा के एक्सपर्ट हॉस्टल में प्रेस वार्ता कर श्री सोरेन सरकार की स्थानीय नीति को राज्य के लोगों के लिए छलावा कहा है. मूलवासी की अधिकार की लड़ाई लड़ी जायेगी. इसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो मंजूर है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नीति के माध्यम से बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश के लोगों को लाभ देने की सोच ली है. सरकार नहीं चाहती है कि राज्य के लोगों का भला है. यहां के लोगों पर स्थानीय नीति का जाल फेंककर केवल छलने का काम किया है. झारखंड के बाहर के लोगों को इस नीति के तहत पूरा लाभ मिलेगा. झारखंडी हाथ मलते रह जायेंगे.ताकत की बदौलत जन विरोधी फैसले ले रही सरकार श्री सोरेन ने कहा कि जिस मकसद से गुरुजी शिबू सोरेन, टेकलाल महतो, जसपाल सिंह मुंडा, सरदार दयाकिशन भैरो, विनोद बिहारी महतो , उष्मान गणी, अबू तालिक अंसारी, मानिक मियां , नेपाल रमानी आदि ने झारखंड को अलग कराने में अहम रोल निभाया. ये लाेग पूरा जीवन मूलवासी के लिए समर्पित कर दिया. रघुवर सरकार ने उनके सपनों को तार-तार कर दिया है. झारखंड के लोगों को शत प्रतिशत अधिकार की जगह आहत महसूस कर रहे है. उन्होंने कहा कि बाहर से आकर राज्य में नौकरी करनेवाले तथा व्यवसाय करनेवाले लोगों के बच्चों को चाहे वह दसवीं पास ही क्यों ना हो. उसे ही नौकरी मिलेगी. सरकार अपनी ताकत की बदौलत जन विरोधी फैसले ले रही है.स्थानीय नीति के विरोध में होगा आंदोलन श्री सोरेन ने कहा कि सरकार ने आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, अल्पसंख्यकों के हक को छीनने का काम किया है. उनकी भावनाओं को ख्याल रखते नीति बनानी चाहिए थी. सरकार को चुनौती देते श्री सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति खतियान के आधार पर तैयार की जाये. वरना जल्द ही सभी विधायकों के साथ बैठक कर जोरदार आंदोलन किया जायेगा. इस दौरान पूर्व मंत्री लोबिन हेंब्रम, जिलाध्यक्ष राजेश मंडल, सुरेंद्र मोहन केशरी, घनश्याम कुमार यादव समेत पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे.