रांची : राज्य सरकार ने नौसेना के काम के लिए तीन हजार मजदूर देने पर सहमति दी है. सरकार द्वारा बोर्डर रोड आर्गेनाइजेशन (बीआरओ) के देश की सुरक्षा से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए मजदूरों को भेजने पर सहमति देने का यह दूसरा मामला है. एलएंडटी ने जून में राज्य सरकार को पत्र लिख कर विशाखापतनम के पास नौसेना से जुड़े कार्यों के लिए मजदूर उलब्ध कराने की मांग की थी.
श्रम नियोजन सचिव सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद मजदूरों के भेजने पर सहमति दी है. एलएंडटी ने इन मजदूरों को अच्छी मजदूरी और सुविधाएं देने के प्रस्ताव दिया है. इसके तहत अकुशल मजदूरों को प्रति माह 16,517 रुपये, अर्द्ध कुशल मजदूरों को 19,348 रुपये और कुशल मजदूरों को प्रति माह 23,320 रुपये की दर से भुगतान किया जायेगा.
झारखंड से नौसेना के लिए भेजे जानेवाले इन मजदूरों को वेतन भत्ते के अलावा इएसआइ और पीएफ की सुविधा भी दी जायेगी. एलएंडटी ने नौसेना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए तीन हजार मजदूरों की मांग की है. साथ ही यह भी कहा है कि नौसेना से जुड़ी परियाेजनाएं दिसंबर 2022 तक पूरी हो जायेंगी.
Post by : Pritish Sahay
