गुमला: सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के कार्यों के मूल्यांकन की रिपोर्ट हर माह तैयार की जायेगी. प्रत्येक तीन माह पर उपविकास आयुक्त द्वारा समीक्षा के उपरांत प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी के सीआर में यह रिपोर्ट दर्ज होगी. इस आशय का निर्देश मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दिया. मंगलवार को मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार अविनाश कुमार एवं विशेष सचिव पारितोष उपाध्याय वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे झारखंड में 14 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों का गृह प्रवेश अभियान चलेगा. इसके लिए सभी जरूरी आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करें.
प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि बीडीओ अथवा नाजीर स्तर पर भुगतान लंबित रहता है, तो इसके लिए बीडीओ व नाजीर जिम्मेवार होंगे. मुख्य सचिव ने जेएसएलपीएस के कार्यों व कर्मियों पर नाराजगी प्रगट करते हुए कहा कि जेएसएलपीएस के कर्मी खुद को सिस्टम से बाहर न समझें. अब प्रखंड स्तर पर बीडीओ व जिला स्तर पर डीडीसी द्वारा जेएसएलपीएस के कार्यों व कर्मियों के कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा. मुख्य सचिव ने डीडीसी व बीडीओ को निर्देश दिया कि जेएसएलपीएस के कर्मियों के कार्य का मूल्यांकन कर लापरवाह कर्मियों को अविलंब हटाते हुए नये कर्मी बहाल करें.
मुख्य सचिव ने महिला मंडल को सशक्त बनाने का निर्देश दिया. प्रत्येक गांव में कम से कम पांच योजनाएं संचालित हो एवं सभी भूमिहीन मजदूरों का जॉब कार्ड बनना सुनिश्चित हो, इस बात का निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिया गया. गुमला जिला की तरफ से डीडीसी नागेंद्र कुमार सिन्हा, परियोजन निदेशक नयन तारा केरकेट्टा, मुस्तकीम अंसारी, पीओ दीपक शुक्ला व एपीओ रजनीकांत सहित कई लोग शामिल थे.
