गुमला : मनरेगा के तहत जिले भर में हुए कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत बुधवार को जनसुनवाई हुई. जनसुनवाई को लेकर नगर भवन गुमला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सबसे पहले वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायतों में मनरेगा से संबंधित योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के दौरान आम लोगों द्वारा प्राप्त शिकायतों के आलोक में ज्यूरी मेंबर के निर्देश से संबंधित अनुपालन की प्रखंडवार समीक्षा की गयी.
इसके बाद मनरेगा की धारा के अनुसार जॉब कार्ड, कार्य की मांग, योजना के क्रियान्यवन, कार्य स्थल सुविधा, मजदूरी भुगतान, कार्यस्थल पर दुर्घटना एवं मुआवजा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और शिकायत निवारण संबंधी मामलों की सुनवाई की गयी. जिसमें तालाब, डोभा व कुआं सहित अन्य निर्माण कार्यों में फर्जी निकासी के मामले पर उपायुक्त ने कई प्रखंडों के बीडीओ को फटकार लगायी. कहा कि आप जिम्मेवारी से नहीं बच सकते हैं. क्यों न मामले में संलिप्त सभी लोगों के ऊपर केस करें और जुर्माना वसूलें. वहीं मापी पुस्तिका के फर्जी प्रतिवेदनों की शिकायत मामले में कई जेइ को भी फटकार लगी.
उपायुक्त ने उपविकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा को फर्जी प्रतिवेदनों की जांच करने और संबंधित जेइ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही मनरेगा अधिनियम के तहत जॉब कार्ड निर्गत करने, मांग के आधार पर पंजीकृत कर काम देने, योजना के चयन में पारदर्शिता लाने, योजनाओं के क्रियान्यवन में उचित प्रक्रिया अपनाने, भुगतान के पूर्व पूर्णत: अभिलेख की जांच करने, कार्यस्थल पर मजदूरों को निर्धारित सुविधा मुहैया कराने, मजदूरी भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति सजग रहने की नसीहत दी.
उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्य से जुड़े सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों के बीच बेहतर तालमेल, समन्वय के साथ जिम्मेवारी भी तय की जाये, ताकि योजना का क्रियान्यवन बेहतर हो सके. मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष केडी सिंह, सोशल ऑडिट यूनिट राज्य इकाई के जय वर्मा, शिवनंदन विश्वकर्मा, डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, प्रवीण बजराई, ग्रामीण विकास विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे.
