दुर्जय पासवान, गुमला
झारखंड सरकार के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने उपायुक्त के जनता दरबार में पहुंचने वाले मामलों का निष्पादन मुख्यमंत्री जनसंवाद की तरह प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री जनसंवाद में आमजनों द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत के आलोक में किये गये कार्रवाई की वे मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे.
हालांकि समीक्षा के क्रम में गुमला जिला की बारी नहीं आयी. जिस कारण मुख्यमंत्री जनसंवाद गुमला में लंबित मामलों की समीक्षा नहीं कर पाये. परंतु सामूहिक रूप से राज्य के सभी जिलों के मुख्यमंत्री जनसंवाद के नोडल पदाधिकारियों को उपायुक्त के जनता दरबार में पहुंचने वाले मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया.
श्री वर्णवाल ने कहा कि उपायुक्त के जनता दरबार में जितने भी शिकायतें (आवेदन) आते हैं. उसे सबसे पहले ऑनलाइन करें. शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता के आवेदन में संबंधित शिकायतकर्ता का आधार नंबर और मोबाइल नंबर अंकित करें. इसके बाद मुख्यमंत्री जनसंवाद के पोर्टल में आवेदन को डालकर ऑनलाइन करें.
मुख्यमंत्री जनसंवाद के माध्यम से ही आवेदनों को संबंधित विभाग को प्रेषित किया जायेगा. ताकि आवेदनकर्ता की समस्या का समाधान जल्द हो सके. इसके अलावा श्री वर्णवाल ने मुख्यमंत्री जनसंवाद में पहुंचने वाले मामलों के निष्पादन में भी तेजी लाने का निर्देश दिया. कहा कि आवेदनों को पेंडिंग में रखने का कोई औचित्य नहीं है.
मुख्यमंत्री जनसंवाद में जितने भी मामले आते हैं. उसका निष्पादन तेजी से करें. वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले के मुख्यमंत्री जनसंवाद के नोडल पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी जे राजा, मुख्यालय डीएसपी, सिविल सर्जन डॉक्टर सुखदेव भगत, एलडीएम एस साय, ई डिस्टिक मैनेजर अमर हुडमरे, मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र गुमला के दिलीप तिर्की सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे.
