::::: सामग्री क्रय में पारदर्शिता जरूरी

प्रधान सचिव ने विकास योजनाओं की समीक्षा की6 गुम 2 में वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल उपायुक्त, उपविकास आयुक्त व अन्य.प्रतिनिधि, गुमलाग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने मंगलवार को जिले के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा की. नरेगा की समीक्षा में बताया कि सीएफटी योजना के तहत छह प्रखंड व आइपीपीइ योजना के तहत 11 प्रखंडों का चयन किया गया है. इन सभी चयनित प्रखंडों में सीएफटी व आइपीपीइ योजना के तहत काम होना है. साथ ही एनआरएलएम के तहत योजना चयन कर पूर्ण करना है. विकास योजनाओं को गति देने के लिए बनाये गये वार्षिक कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि सभी कार्यों को मनरेगा के तहत होना है. समीक्षा में बताया गया कि आधार सिडिंग का 82 प्रतिशत तथा आधार वेरिफिकेशन का 90 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है. वहीं कन्वर्जेंस के लिए सभी विभागों से वार्ता कर ग्राम स्तर होने वाले ग्रामसभा में जिले के पदाधिकारी उपस्थित रहकर आइएमपीडब्ल्यू से संयोजन कर योजनाओं का सम्मिलित रूप से चयन करना है. साथ ही मनरेगा के तहत क्रय सामग्री में पारदर्शिता होना है. वहीं इंदिरा आवास की समीक्षा में प्रधान सचिव ने डाटा इंट्री करने का निर्देश दिया. विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान सांसद आदर्श पंचायत सहित विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा किया गया. कॉन्फ्रेंस में उपायुक्त गौरी शंकर मिंज, उपविकास आयुक्त अंजनी कुमार, पीएमआरडीएफ प्रांजल्य ढांडा, राजीवन रंजन, रजनी कांत आदि शामिल थे.