गुमला : भाकपा माओवादी द्वारा बिशुनपुर इलाके से 35 बच्चों को ले जाने की खबर छपने के बाद हाइकोर्ट के स्वत: संज्ञान लिये जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में है. बच्चों को मुक्त कराने के लिए रणनीति बनायी जा रही है. वहीं जो बच्चे अभी नक्सल इलाके में रह रहे हैं.
उन्हें सेफ जोन आवासीय स्कूलों में रख कर पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. इसके लिए कुछ बेकार भवनों को चिति किया गया है. जहां उन बच्चों को रख कर पढ़ाया जायेगा जो नक्सल इलाके में रहते हैं और उन्हें उठा कर ले जाने का भय है. इस संबंध में डीसी गौरी शंकर मिंज व एसपी भीमसेन टुटी ने जिले के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया है.
खास कर शिक्षा विभाग को कड़ा आदेश मिला है. डीसी ने डीएसइ व डीइओ से कहा है कि जो बच्चे 10 दिन से गायब हैं, उन बच्चों की सूचना तत्काल जमा करें.
जिससे बच्चों के बारे में पता किया जा सके. शिक्षा विभाग से स्कूल में बच्चों की उपस्थिति की रजिस्टर की भी मांग की गयी है. जिससे बच्चों की सही जानकारी प्राप्त किया जा सके.
यहां बता दें कि बिशुनपुर के सात गांव से 35 बच्चों को ले जाने के अलावा हार्डकोर नक्सली नकुल यादव ने 20 से अधिक गांवों से पांच-पांच बच्चों की मांग की है. जिससे इस क्षेत्र के लोग दहशत में है. हालांकि इस क्षेत्र में पुलिस लगातार अभियान चलाते रही है. लेकिन ग्रामीण नक्सलियों के डर से कुछ भी बताने को तैयार नहीं है. जिस कारण पुलिस को अक्सर हाथ पीछे खींचना पड़ रहा है.
विकास होगा, तो नक्सलवाद खत्म होगा : एसपी
शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए एसपी ने कहा कि बिशुनपुर का इलाका एकदम विकास से दूर है.उस क्षेत्र में विकास होगा. रोजगार के अवसर खुलेंगे तो निति रूप से नक्सलवाद कम होगा. क्योंकि इस क्षेत्र से पलायन भी जारी है. लोगों में जागरूकता की भी कमी है.
अभी तक मानव तस्करी के मामले में जितने भी केस किया गया है. इसमें दलालों को पकड़ा गया है. जिन बच्चों को नक्सली ले गये हैं. उनके परिजन कुछ भी बताने को तैयार नहीं हैं. अभी बनालात एक्शन प्लान पर काम हो रहा है. यह काम जैसे ही शुरू होगा. इस क्षेत्र में बदलाव आना शुरू हो जायेगा. एसपी का मानना है कि नक्सली बच्चों को संगठन बढ़ाने के लिए ले जाते हैं. लेकिन पुलिस इस में कार्रवाई कर रही है.
