:: रजस्ट्रिी शुरू कराने की मांग
:: रजिस्ट्री शुरू कराने की मांग फोटो- एलडीजीए- 6 रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपते हाजी सज्जाद खान एवं राजेश साहू.लोहरदगा. अंजुमन इसलामिया के सेक्रेट्री सज्जाद खान ने निबंधन महानिरीक्षक को एक आवेदन जिला अवर निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से दिया है. ज्ञापन में कहा गया है कि लोहरदगा जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है. यहां किसी प्रकार […]
:: रजिस्ट्री शुरू कराने की मांग फोटो- एलडीजीए- 6 रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपते हाजी सज्जाद खान एवं राजेश साहू.लोहरदगा. अंजुमन इसलामिया के सेक्रेट्री सज्जाद खान ने निबंधन महानिरीक्षक को एक आवेदन जिला अवर निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से दिया है. ज्ञापन में कहा गया है कि लोहरदगा जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है. यहां किसी प्रकार का औद्योगिक केंद्र नहीं है. यहां की अधिकतर लोग मजदूरी से जुड़े हैं. जिले में जमीन का मूल्य भी अधिक नहीं है, लेकिन जिला अवर निबंधक पदाधिकारी द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के जमीन के मूल्य में वृद्धि कुछ वर्षो से किया गया है, जिसके कारण यहां की जनता को जमीन क्रय करने से ज्यादा निबंधन कराने में खर्च करना पड़ रहा है. जिसका प्रभाव राजस्व वसूली पर हो रही है. यहां जमीन का दान, वसीयत नामा, बंटवारा आदि के निबंधन में जमीन का मूल्यांकन ज्यादा किया जाता है जिससे आम लोग परेशान हेंै. आवेदन में कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में एक वर्ष में जमीन के मूल्य का वृद्धि करने का प्रावधान है. ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि दो वर्षो में करना है, लेकिन वर्तमान जिला अवर निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मूल्य वृद्वि की गयी है जो नियम विरुद्व है. उन्होंने जिलेवासियों के हित एवं सरकारी नियमानुसार वर्तमान बाजार दर में सुधार की मांग की है. जिला अवर निबंधन पदाधिकारी वैभव मनी त्रिपाठी से आवेदन देने के क्रम में कहा गया कि चूंकि त्योहार एवं लगन का समय है. आपसी लेन-देन भी जमीन रजिस्ट्री पर निर्भर है. अत: जमीन रजिस्ट्री चालू होनी चाहिए. रजिस्ट्री के अभाव में लोग लेनदेन नहीं कर पा रहे हैं. जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है. आवेदन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री रघुवर दास, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अवर सचिव तथा जिले के उपायुक्त को भी दी गयी है.