133 में मात्र 27 सड़क ही पूरा बन पायी है
गुमला : गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारियों ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तीन राज्य झारखंड, ओड़िशा व छत्तीसगढ़ के छह जिलों में पीएमजीएसवाइ (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) के तहत बन रहे सड़कों का रिव्यू किया.
इसमें गुमला व सिमडेगा जिला भी शामिल है. सबसे बुरा हाल गुमला जिला का है. वीडियो कांफ्रेंसिंग में बताया गया कि गुमला जिले में सरकार की दो बड़ी एजेंसी एनबीसीसी व एनपीसीसी काम कर रही है.
एनबीसीसी को सात काम मिला है. इसमें दो काम पूरा हो गया है. सबसे खराब स्थिति एनपीसीसी की है. उक्त कंपनी 133 सड़क बनवा रही है. इसमें अभी तक मात्र 27 सड़क ही पूरी हुई है. इसमें भी कई सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया. घटिया सड़क निर्माण करने के कारण एनपीसीसी के ऊपर गुमला जिले में प्राथमिकी भी दर्ज किया गया है.
कंपनी द्वारा 13 पुल भी बनवाया जा रहा है. इसमें नौ पुल पूरा दिखाया गया है. 133 सड़कों की कुल लागत 158 करोड़ 33 लाख रुपये है. कंपनी द्वारा दिखाया गया है कि 106 सड़कों पर काम चल रहा है. जबकि हकीकत यह है कि ये सभी सड़कों के काम बंद है. अगर कहीं शुरू है, तो घटिया काम हो रहा है.
कंपनी द्वारा जहां सड़क बनाया गया है. वह भी घटिया है. सड़क बनने के बाद उखड़ने लगे हैं. आरइओ विभाग के जिम्मे 135 सड़क है. इसमें 48 सड़कों को री-साइन कर दिया गया है. ठेकेदारों ने इन सड़कों को आधा अधूरा करके छोड़ दिया है. वहीं 12 सड़क के लिए टेंडर डाला गया है. लेकिन ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं.
काम हुआ, तो गुणवत्ता ठीक नहीं
गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने गुमला जिले के अधिकारियों से पूछे कि काम कैसा हुआ है, तो बताया गया कि अगर काम हुआ भी है, तो गुणवत्ता ठीक नहीं है. एनपीसीसी के 106 काम रुका हुआ है.
इस पर गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेट्री ने कहा कि आप प्रोपोजल बना कर दें कि कैसे काम होगा. इसके लिए बहुत जल्द दिल्ली में बैठक रखी जायेगी. इसमें राज्य के प्रतिनिधि को भी बुलाया जायेगा. जिससे ग्रामीण सड़कों को जल्द पूरा करने पर योजना बनायी जायेगी. वीडियो कांफ्रेंसिंग में डीसी दिनेशचंद्र मिश्र, एसपी भीमसेन टुटी, डीपीओ अरुण कुमार सिंह, आरइओ के इइ एके सिंह व एनपीसीसी के अधिकारी शामिल थे.
