गुमला : सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है. इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये भी देने को तैयार है. लेकिन सही से कार्य नहीं होने और जागरूकता के अभाव के कारण जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. उक्त बातें प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के राज्य सदस्य मनीष अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में कही. वे बुधवार को जिले में एमएसडीपी योजना के तहत हुए कार्यों की स्थिति से अवगत होने और योजनाओं की समीक्षा करने के लिए गुमला आये हुए थे.
डीसी श्रवण साय की व्यस्तता के कारण योजनाओं की समीक्षा नहीं कर पाये. कहा कि एमएसडीपी योजना के तहत गुमला जिला के पांच प्रखंड कामडारा, बसिया, चैनपुर, डुमरी व रायडीह का चयन विकास के लिए हुआ है. इन प्रखंडों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लाभान्वित करना है. योजना के तहत प्रति प्रखंड को 10-10 करोड़ रुपये दिया जायेगा. लेकिन प्रशासन द्वारा योजनाओं का प्रस्ताव बना कर नहीं भेजे जाने के कारण राशि नहीं दी जा रही है.
प्रस्ताव बना कर भेजे जाने पर सरकार द्वारा तुरंत ही पारित प्रस्तावों के कार्य के लिए आधी राशि उपलब्ध करा दी जायेगी. फिलहाल इस योजना के प्रचार-प्रसार और जनता में जागरूकता लाने के लिए पांचों प्रखंडों को 80-80 हजार रुपये (कुल चार लाख रुपये) उपलब्ध कराया गया है. इसी निमित्त आगामी माह छह फरवरी को जिला स्तर पर कार्यशाला किया जाना है. उक्त कार्यशाला में चयनित पांचों प्रखंडों के तमाम पदाधिकारी, डीसी, एसपी, एमपी, स्पीकर, एमएलए व बुद्धिजीवी शामिल होंगे. जिसमें एमएसडीपी के तहत चयनित प्रखंडों के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए योजनाओं का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया जायेगा.
कहा कि जिले में प्रशासनिक अधिकारी सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए होते हैं. लेकिन राज्य के कुछ जिलों में एमएसडीपी योजना को सही से नहीं जान पाने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है. मौके पर 15 सूत्री कार्यक्रम के गुमला से सदस्य मोजेश बाखला व मोहम्मद मोख्तार शाह उपस्थित थे.
