75th Independence Day : झारखंड के विकास को गति देने के लिए CM हेमंत सोरेन ने पेश किया प्लान,ये हैं मुख्य बातें

झारखंड में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं. पूर्व की नीतियों में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जा रहा है. झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, 2021 लागू की गई है, जो अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी. यह नीति मील का पत्थर साबित होगी.

Happy Independence Day, रांची न्यूज : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है. इसके लिए कई तरह की योजनाएं चलायी जा रही हैं. कोरोना की तीसरी लहर, रोजगार, कुपोषण मुक्त बनाने समेत कई योजनाओं पर सरकार काम कर रही है.

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का इतिहास संघर्ष और बलिदान की गौरव गाथाओं से भरा हुआ है. धरती आबा बिरसा मुण्डा, वीर सिदो-कान्हू, बाबा तिलका मांझी, चांद-भैरव, बहन फूलो-झानो, वीर बुद्धु भगत, जतरा टाना भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, पाण्डेय गणपत राय, टिकैत उमराव, शहीद विश्वनाथ शाहदेव जैसे अनके महान विभूतियों ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी आहूति दी है.

झारखंड में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं तथा पूर्व की नीतियों में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जा रहा है. इसी क्रम में झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, 2021 लागू की गई है, जो अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी. प्राकृतिक सम्पदाओं से भरपूर तथा खनिज बाहुल्य इस राज्य में गरीब लोगों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिए यह नीति एक मील का पत्थर साबित होगी.

झारखंड में अब थर्ड ग्रेड के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से पास की हो. झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में इस प्रावधान को शिथिल रखा गया है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके. अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य किया गया है. इससे सरकारी नौकरियों में झारखंड के युवक/युवतियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा.

खेल के क्षेत्र में देश दुनिया में झारखंड की अलग पहचान रही है. सरकार की खेल नीति में यह प्रावधान है कि ओलम्पिक खेलों में राज्य के खिलाडि़यों को स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीतने पर क्रमशः दो करोड़, एक करोड़ तथा 50 लाख रुपये दिये जायेंगे. भागीदारी के लिए मात्र 5 लाख रुपये देने का प्रावधान है. भारतीय हॉकी टीम में शामिल झारखण्ड की बेटियों सलीमा टेटे एवं निक्की प्रधान के बेहतर प्रदर्शन को सम्मान देते हुए इन खिलाड़ियों को 50-50 लाख रूपये की नगद राशि का भुगतान किया गया है.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य के 24 जिलों के 263 प्रखण्डों के 27,586 गांवों में करीब 2,61,239 सखी मंडलों का गठन किया जा चुका है. झारखण्ड के करीब 32 लाख से ज्यादा परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा जा चुका है. आजीविका सशक्तिकरण के तहत करीब 17 लाख परिवारों को कृषि आधारित आजीविका एवं करीब 3 लाख परिवारों को पशुपालन से जोड़ा गया है. फुलो – झानो आशीर्वाद अभियान के अंतर्गत राज्य की करीब 13,300 महिलाओं को हड़िया- दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के अन्य साधनों से जोड़ा गया है.

बिरसा किसान के रूप में राज्य के किसानों को एक नई पहचान मिली है. 9 अगस्त को ’विश्व आदिवासी दिवस’ के अवसर पर किसानों के लिए 734 करोड़ रूपये की योजनाओं की शुरूआत की गई है. राज्यभर के 02 लाख किसानों को 587 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया है. पशुधन योजना के तहत राज्य के 62 हजार किसानों को कुल 147 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा.

शहरी क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लागू की गई है. इस योजना के अन्तर्गत अब तक 15,442 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा कुल एक लाख तेरह हजार मानव दिवस सृजित किए गये हैं. झारखंड खासकर संथाल परगना क्षेत्र में पारम्परिक रूप से उपलब्ध बांस शिल्प हुनर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए “मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड” द्वारा पूरे राज्य से 10,336 लाभुकों का चयन कर उन्हें बाजार आधारित बांस शिल्प में 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पलामू, दुमका एवं हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा इन नव-निर्मित मेडिकल कॉलेजों के लिए 500 बेड अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है. कोडरमा एवं चाईबासा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण एवं सदर अस्पताल का उन्नयन कार्य प्रगति पर है. सदर अस्पताल, राँची में 200 बेड मातृ एवं शिशु सेवा केन्द्र तथा अन्य 300 बेड वाले वार्ड ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं अस्पताल का परिचालन प्रारम्भ हो चुका है.

झारखंड को पड़ोसी राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च पथों के 4 लेनिंग का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है. इसमें कुछ पथांश पूर्ण कर लिये गये है, कुछ पर कार्य चल रहे हैं एवं शेष शीघ्र शुरू किया जायेगा. ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर सड़क सम्पर्क हेतु इस वित्तीय वर्ष में राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत 420 ग्रामीण पथों के कुल 2,031 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें 220 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है.

जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 59 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसके विरूद्ध अबतक 8 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है. इस वर्ष लगभग 16 लाख ग्रामीण परिवारों को पाईप द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है. मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से राज्य के अधिक से अधिक वृद्धजनों को लाभान्वित करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 3.50 लाख को बढ़ाकर 7.00 लाख कर दिया है तथा वर्तमान में इस योजना से लगभग 5.50 लाख वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं. बेसहारा बुजुर्गों के आश्रय हेतु वृद्धाश्रम, राष्ट्रीय हेल्पलाईन नं0-14567 संचालित किया जा रहा है.

राज्य को कुपोषण मुक्त करने हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है. हमारी सरकार राज्य के 38,432 आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कोरोना काल में भी घर-घर जाकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धातृ माताओं को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध करा रही है. कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के भी प्रभावित होने की आशंका जतायी गई है. ऐसे में बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है. राज्य सरकार ने सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों को पूरक पोषाहार पकाने हेतु LPG की सुविधा प्रदान कर दी है.

Posted By : Guru Swarup Mishra