जमीन छीनने का हो रहा है प्रयास

शहर में जुलूस निकाला और कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया.

गुमला : जान देंगे, जमीन नहीं देंगे… के बुलंद आवाज के साथ सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन, स्थानीय नीति और नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में गुमला में एकबार फिर प्रदर्शन हुआ. बुधवार को केंद्रीय जनसंघर्ष समिति गुमला और जनसंघर्ष समिति के बैनर तले शहर में जहां जुलूस निकाला गया, वहीं कचहरी परिसर में सभा प्रदर्शन कर आंदोलन तेज करने की रणनीति बनायी गयी.

सभा में काथलिक सभा गुमला के पूर्व अध्यक्ष तेलेस्फोर एक्का को कार्यक्रम का अध्यक्ष बना कर मंच संचालन की जिम्मेवारी सौंपी गयी. मौके पर श्री एक्का ने कहा कि सरकार सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन कर हम आदिवासियों की जमीन छीनने का प्रयास कर रही है, जिसे हम कतई बरदाश्त नहीं करेंगे. हम एकजुट होंगे. आंदोलन करेंगे और सरकार को दिखा देंगे.

श्री एक्का ने कहा कि सरकार वही चलती है, जो जनहित में काम करती है, लेकिन भाजपा सरकार इसके ठीक विपरीत काम कर रही है. जरूरत पड़ी, तो हम दिल्ली तक जायेंगे और अपना हक की बात करेंगे. कई आदिवासी परिवार पहले से ही नेतरहाट फील्ड फायरिंग प्रोजेक्ट योजना को लेकर सहमा हुआ है. फील्ड फायरिंग रेंज के नाम पर कई आदिवासी परिवार को बेघर करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं अब सीएनटी व एसपीटी एक्ट में संशोधन कर सरकार हमारी जमीन छीन कर हमें बेघर करना चाह रही है.

जमीन हमारी पहचान है : अलबर्ट

संघर्ष समिति के अलबर्ट एक्का ने कहा कि जमीन हमारी पहचान है. सरकार तानाशाही रवैया अपनाये हुए है. अंगरेजों ने भी अपने शासनकाल में सीएनटी-एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ तक नहीं की.

रघुवर सरकार इसमें फेरबदल कर हम आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है. मौके पर त्योफिल बिलुंग, जोवाकिम लकड़ा, रोबर्ट एक्का, जेवियर किंडो, क्लेमेंट टोप्पो, सोमरा उरांव, बेरनार्ड टोप्पो, बेरनार्ड कुजूर, एलवियुस कुजूर व विश्वनाथ उरांव सहित काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे.

वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ बोले : सभा को केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के सचिव विराज कुजूर, कोषाध्यक्ष प्लादियुस केरकेट्टा, शांति मारगेट बाड़ा, गोविंदा टोप्पो व ललित एक्का सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया और अपने हक व अधिकार के लिए एकजुट होने की अपील की. कहा कि हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचायेंगे.

राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा : राज्यपाल के नाम गुमला उपायुक्त को आठ सूत्री मांग पत्र सौंपा गया. इसमें सीएनटी एक्ट 1908 एवं एसपीटी एक्ट 1949 यथावत रखने, सरना, मसना, मुंडारी, खूंटकटी एवं भुईहरी, खूंटकटी राइट की रक्षा करने, स्थानीय को रद्द कर व्यापक संशोधन के साथ परिभाषित करने, समता जजमेंट लागू करने, पांचवीं अनुसूची का कड़ाई से पालन करने व नेतरहाट फील्ड फायरिंग पायलट प्रोजेक्ट निर्माण के अध्यादेश को रद्द करने आदि की मांग की गयी है.