Hemant Soren Gift, दुर्जय पासवान : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है. आज देश की सूची में आदिवासियों की कोई पहचान नहीं है. हमने केंद्र सरकार से सरना कोड मांगा था. परंतु, केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया और आज विपक्ष झारखंड में आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही है. दूसरे राज्य से नेताओं को झारखंड बुलाकर भाजपा झारखंड का माहौल खराब करने में लगी है.
गुमला में मंईयां सम्मान योजना के कार्यक्रम में बोले हेमंत
सीएम गुरुवार को गुमला जिले के सिसई प्रखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान समारोह सह योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे. मौके पर गुमला व लोहरदगा जिला के 100460.82 लाख से 347 योजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास किया गया. वहीं 162769 लाभुकों के बीच 21771.63 लाख रुपये का परिसंपत्ति का वितरण किया गया. हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा का एक ही मकसद है. हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, दलित, इसाई, अल्पसंख्यक के नाम पर लोगों को एक दूसरे से लड़ाना. हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है. हमारी सरकार गांव और देहात से चलने वाली सरकार है.
जनता ने पहले बीडीओ और सीओ का चेहरा नहीं देखा
जनता तो पहले बीडीओ और सीओ का चेहरा नहीं देख पाते थे. ब्लॉक अंचल नहीं देंखे थे. जब हमारी सरकारी बनी तो हमने बीडीओ और सीओ को आपके द्वार तक भेजने का काम किया है. आप जनता की समस्या का समाधान कर रहे हैं. कई चुनौतियों आयी है, जिसका समाधान हम आप जनता से मिलकर दूर किये हैं. विपक्ष लगातार हमें लड़ाने का काम कर रही है. कई प्रकार का षड्यंत्र रच रही है. हम सभी एकजुट हों. झारखंड से विपक्षियों को खदेड़ना है.
पहले राज्य के लोग भूखे मर रहे थे : हेमंत
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि एक समय था. राज्य में लोग भूख से मर रहे थे. दवा नहीं मिलता था. परंतु अब राज्य की स्थिति में सुधार हुआ है. यह गरीब राज्य है. तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था. जल, जंगल और जमीन को बचाने का काम शिबू सोरेन ने किया है. भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने समस्या दूर नहीं किया. जब गठबंधन की सरकार बनी तो हमें समस्याओं से भरी राज्य मिली. परंतु, हमने राज्य को खुशहाल बनाने प संवारने का काम किया है. 50 लाख मंईयां योजना का लाभ दिया है. आपकी खुशियों को और आगे बढ़ना है. अब 18 साल में ही योजना का लाभ मिलेगा. जल, जंगल, जमीन झारखंड की पहचान है. नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज हमेशा के लिए बंद कर दिया है.
हर घर में हर वर्ष एक लाख रुपये पहुंचने का हमारा संकल्प : हेमंत सोरेन
गुमला जिले के सिसई प्रखंड के पंडरानी में सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी पर जमकर बरसे. हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार को तंग करने और राज्य की अमन-शांति को भंग करने के लिए असम, छत्तीसगढ़ राज्य से बीजेपी नेता बुला रही है. सोरेन ने कहा है कि भाजपा झारखंड में अमन चैन और शांति भंग करने में लगी हुई है. लेकिन आने वाले पांच वर्षों में जनता को इतना मजबूत बनायेंगे कि आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने बलबूते अपने विकास का रास्ता तय करेंगे. राज्य की तस्वीर एवं तकदीर बदलने में राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे. आने वाले वर्षों में हर घर में हर वर्ष एक लाख रुपये पहुंचने का हमारा संकल्प है.
आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का चौथा चरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि “आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” का चौथा चरण चल रहा है. हर गांव, मोहल्ला, टोला में शिविर लगाकर आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है. मेरा आपसे कहना है कि आपका अधिकार आपका दरवाजा खटखटा रहा है. आप आगे आएं और और अपनी जरूरत की योजना को अपने घर में ले जाएं. हमारी कोशिश विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपके और आपके परिवार को सशक्त और स्वावलंबी बनाना है. राज्य में आज भी कई ऐसे सुदूर गांव है. जहां आने जाने का कोई रास्ता नहीं है. इन गांवों में कोई अधिकारी कभी गया ही नहीं है. बीडीओ, सीओ, डीसी व एसपी कौन है. उनकी जानकारी तक उन्हें नहीं होती है. लेकिन, आज उन्हीं गांवों में पगडंडियों पर चलते हुए अधिकारी आपके घर पहुंच रहे हैं और विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के साथ ऑन द स्पॉट आपकी समस्याओं का निष्पादन रहे हैं.
सरकार लोगों को ध्यान में रखकर बना रही योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जो भी योजनाएं बना रही है. वह आपकी सोच और जरूरत को ध्यान में रखकर है. हम अपनी इन योजनाओं के माध्यम से आपको आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं. क्योंकि, जब आप सशक्त होंगे तो राज्य भी मजबूत बनेगा. उन्होंने यह भी कहा कि “सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम में जो भी आवेदन आते हैं. उनका भी ध्यान योजनाओं के निर्धारण में किया जाता है. क्योंकि इससे हमें अपनी जनता के वास्तविक हालात की जानकारी प्राप्त होती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वही सरकार सफल होती है, जो अपने राज्य के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती है. हमारी कोशिश है. हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी लाना है. इसी संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं.
हमारी सरकार हर झारखंडी की सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह झारखंड वासियों की सरकार है. यहां के आदिवासी व मूलवासी वर्षों से काफी पिछड़े रहे हैं. पिछले 20 वर्षों में ये हमेशा हाशिये पर रहे. लेकिन, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इस कड़ी में कई नीतियां और योजनाएं बनायी गयी है. जिनके जरिए झारखंड वासियों के सशक्तिकरण की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.
सरना धर्म कोड बिल पास कर भेजा केंद्र
झारखंड की पहचान आदिवासियों से है. ऐसे में आदिवासी पहचान को बनाये रखना हमारा संकल्प है. इस कड़ी में आदिवासियों के लिए अलग सरना कोड का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. आदिवासियों के उत्थान के लिए कई योजनाएं लेकर हम आये हैं. यहां के आदिवासी अपनी काबिलियत के बल पर अपने और राज्य का नाम रोशन करें. राज्य सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है.
जल, जंगल व जमीन के साथ होता रहा खिलवाड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा, सिदो -कान्हू, तिलका मांझी, बुधु भगत और नीलाम्बर पीताम्बर जैसे अनेकों वीरों ने जल, जंगल, जमीन की रक्षा एवं अन्याय, शोषण जुल्म के खिलाफ अपनी शहादत दे दी थी. लेकिन, आज उद्योग, धंधे, खनन एवं फैक्ट्री लगाने के नाम पर जल, जंगल, जमीन के साथ छेड़छाड़ होता रहा है. इस वजह से यहां के आदिवासी, मूलवासी विस्थापित होते गये. उनकी जमीन पर किसी और का कब्जा हो गया. लेकिन, हमारी सरकार जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस सिलसिले में नेतरहाट फायरिंग रेंज को बंद कर हमने ग्रामीणों को उनकी जमीन वापस करने का काम किया है. वहीं, व्यक्तिगत और सामुदायिक वन पट्टा प्रदान किया जा रहा है. ताकि आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार फिर से दे सकें.
गुमला और लोहरदगा जिले को मिली कई सौगातें
मुख्यमंत्री ने “सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम में गुमला एवं लोहरदगा जिले को कुल 1222 करोड़ 32 लाख 48 हजार रुपए की 347 योजनाओं का तोहफा एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया. इसमें गुमला जिला अंतर्गत 636 करोड़ 74 लाख 57 हज़ार रुपये की 159 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास शामिल है. जबकि लोहरदगा जिला अंतर्गत 367 करोड़ 86 लाख 28 हज़ार रुपये की 188 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास संपन्न हुआ. इस अवसर पर इन दोनों जिलों के 162769 लाभुकों के बीच लगभग 217 करोड़ 71 लाख 17 हजार रुपये की परिसंपत्तियां बांटी गयी. इसमें गुमला जिला अंतर्गत 150678 लाभुकों के बीच लगभग 204 करोड़ 88 लाख 80 हजार रुपये एवं लोहरदगा जिला अंतर्गत 12091 लाभुकों के बीच 12 करोड़ 82 लाख रूपए की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ. कार्यक्रम में मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानन्द भोक्ता, सांसद सुखदेव भगत, विधायक भूषण तिर्की, विधायक जिगा सुसारन होरो, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक अनूप बिरथरे, गुमला डीसी कर्ण सत्यार्थी, एसपी शंभु कुमार सिंह सहित कई लोग थे.
गुमला को मिला नया समाहरणालय भवन, सीएम ने सिसई से किया उद्घाटन
गुमला जिले को नया समाहरणालय भवन मिला. जल्द नये भवन में समाहरणालय शिफ्ट होगा. 40 सालों तक गुमला शहर में समाहरणालय चला. अब गुमला शहर से पांच किमी दूर चंदाली में समाहरणालय संचालित होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिसई प्रखंड के पंडरानी क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए गुमला के चंदाली में नवनिर्मित समाहरणालय भवन का लोकार्पण किये. इसके गवाह गुमला जिले के एक लाख से अधिक लोग बने.
गुमला डीसी ने क्या कहा ?
गुमला डीसी कर्ण सत्यार्थी ने कहा है कि जिले के नवनिर्मित समाहरणालय भवन में कुल 49 जिला स्तरीय कार्यालय संचालित होगा. कुल 6.03 एकड़ भूमि पर 47,39,10,660 रुपये की लागत से बने इस नये समाहरणालय भवन में जिला स्तरीय सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे अवस्थित होंगे. जिससे जिले के नागरिकों को उनके कार्य के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. समाहरणालय भवन अंतर्गत रैंप, लिफ्ट, सीढ़ी, फव्वारा, अग्निशमन, रेनवेटर हार्वेस्टिंग, पार्किंग व्यवस्था, कैंपस में कारपेट ग्रास एवं पौधरोपण किया गया है. जल्द ही समाहरणालय भवन में जिले के सभी कार्यालय स्थानातरित होंगे. सांसद सुखदेव भगत, गुमला विधायक भूषण तिर्की व सिसई विधायक जिग्गा सुसारन होरो ने कहा है कि गुमला विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. इसी कड़ी में गुमला जिले को करोड़ों रुपये का सौगात मिला है. इतना ही नहीं नया समाहरणालय भवन बनने से गुमला का अब विस्तार होगा.
मुख्यमंत्री जो बोलते हैं, उसे पूरा करते हैं : सत्यानंद
मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि हेमंत सोरेन के कमान संभालने के बाद सरकार आपके द्वार का यह चौथा शिविर है जो पूरे राज्य में चलायी जा रही है. हेमंत सरकार जनहित को ख्याल में रखकर एक से एक जनकल्याकारी योजना चला रही है. भाजपा की सरकार में आवेदन और फाइलें दबा दी जाती थी. योजना का लाभ लेने के लिए चपले घिस जाती थी. मोदी का 2024 तक सबका पक्का आवास वाली घोषणा फेल होने पर हेमंत सरकार सबको अबुवा आवास दे रही है. कोरोना काल में बचने और बचाने में हेमंत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ी, मजदूरों को प्लेन, रेल और बसों से उसके घर पहुंचे गये. मुख्यमंत्री जो बोलते हैं. उसे पूरा करके दिखा रहे हैं.
राज्य में तेजी से विकास हो रहा है : रामेश्वर
वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं. यंहा जनता ही राजा है. पांच साल में चुनाव आता है जो सरकार कार्य नहीं करती है. पिछली सरकार सीधे साधे जनता को कोई लाभ नहीं दिया था. हेमंत सरकार गांव के घरों तक आकर कई तरह की लाभ दे रही है. पुल पुलिया, सड़क, हॉस्पिटल बना रही है. 21 साल की माता बहनों को अबुवा आवास, मंईयां सम्मान योजना दे रही है. अब 18 साल की बहनों को भी योजना से जोड़ा जायेगा. 25 लाख लोगों को अपने पैसों से राशन दे रहा है. 10 रुपया में साड़ी धोती दे रहा है. पहले की सरकार 20 लाख लोगों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया था. परंतु, हमारी सरकार ने हर गरीब गुरबो का राशन कार्ड बनाने का काम की है.
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