सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना की CM हेमंत ने दुमका से की शुरुआत, राज्य के 58 लाख परिवार को मिलेगा लाभ
झारखंड CM हेमंत सोरेन ने दुमका की धरती से राज्यवासियों के लिए सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की. इसके साथ एक बार फिर राज्य के गरीबों को साल में दो बार धोती-साड़ी या लुंगी 10-10 रुपये में मिलेंगे.
Jharkhand News (आनंद जायसवाल, दुमका) : उपराजधानी दुमका की धरती से पूरे राज्य में बुधवार को सोना-सोबरन धोती-साड़ी-लुंगी योजना की शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन ने की. साथ ही उन्होंने तकरीबन 268 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास तथा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया. दुमका पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने चाईबासा, गढ़वा, गिरिडीह सहित अन्य जिलों से भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े विधायक, मंत्री व डीसी से ऑनलाइन संवाद भी किया.
अपने संबोधन में सीएम श्री सोरेन ने कहा कि 2014 में जब हमारी सरकार थी, तब इस योजना को चालू किया गया था. हमारी सरकार चली गयी, तो बाद की सरकार ने गरीबों की इस योजना को बंद कर दिया. हमें मालूम है कि राज्य में कितनी गरीबी है. कितने लोगों के पास खाने को अन्न नहीं है. तन ढकने को कपड़ा नहीं है. इसलिए हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को भी चिह्नित कर अतिरिक्त राशन कार्ड दिलाया. अब तन ढकने के लिए 10-10 रुपये में ही धोती, साड़ी अथवा लुंगी साल में दो बार देने की व्यवस्था की है.
उन्होंने कहा कि इस राज्य के बनने के बाद 20 साल तक बाहरी मानसिकता वाले लोगों ने सरकार चलाया, व्यवस्थाएं प्रभावित की. गलत नियमावली बनाकर पिछली सरकार ने झारखंडियों-मूलवासियों की भावना के साथ खिलवाड़ किया. वर्तमान सरकार नयी नीतियां और नये कानून बनाकर गलत मनसूबे का सफाया कर रही है. हम नये-नये कानून झारखंड के हित में बना रहे हैं. इससे राज्यवासियों को वर्तमान और भविष्य में लाभ मिलेगा.
Also Read: Jharkhand Weather Forecast : झारखंड के कई जिलों में बुधवार की सुबह से बारिश, 28 तक नहीं मिलेगी राहत रोजगार व नियुक्ति का साल बनाने का है संकल्पसीएम श्री सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने इस साल को रोजगार व नियुक्ति का साल बनाने का संकल्प लिया है. 6th JPSC विवादों में रही थी. पिछली सरकार एक भी JPSC की परीक्षा 5 साल में नहीं आयोजित करा सकी, पर इस सरकार ने चंद दिन पहले 19 सितंबर को JPSC की परीक्षा ली और युवाओं के भविष्य का रास्ता खोलने का काम किया है. खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए भी सरकार प्रयासरत है. 40 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखायी है.
भारी बारिश के बीच हेलीकाप्टर से दुमका पहुंचे सीएम श्री सोरेन ने कहा कि सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना से राज्य के 58 लाख परिवार लाभान्वित होंगे. केवल दुमका जिले में ही दो लाख परिवार तक इस योजना का लाभ पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने धोती- साड़ी-लुंगी योजना के लिए 500 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया है.
स्कूली बच्चों को 3 नहीं अब मिलेंगे 6 अंडेउन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को MDM के तहत पहले सप्ताह में 3 अंडा दिया जाता था, लेकिन अब 6 अंडे दिये जायेंगे. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गीपालन को बढ़ावा दिया जायेगा. अभी दूसरे राज्य से अंडे की मांग पूरी होती है. इसको लेकर मुर्गीपालक को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है. स्थानीय मुर्गीपालकों से अंडे को सरकार सीधे खरीदेगी. साथ ही कहा कि राज्य में मॉडल विद्यालय बड़ी तेजी से विकसित किये जा रहे हैं.
हर जिले में मॉडल स्कूल में होगी अंग्रेजी की पढ़ाईमॉडल स्कूल की परिकल्पना को साकार करते हुए अगले सत्र से हर जिले में ऐसा विद्यालय भी होगा, जहां अंग्रेजी माध्यम में पढ़ायी होगी. इससे गरीब के बच्चे भी सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से पढ़-लिख पायेंगे. कार्यक्रम को वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने भी संबोधित किया.
Also Read: झारखंड के बाबा मंदिर में E-PASS के लिए नयी वेबसाइट जारी, अब इस लिंक के माध्यम से बनवा सकते हैं पासइससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव व बादल पत्रलेख, स्थानीय विधायक बसंत सोरेन, शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन, महेशपुर विधायक प्रो स्टीफन मरांडी व जिप अध्यक्ष जॉयस बेसरा ने दीप प्रज्वलित कर किया. अतिथियों का स्वागत उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने तथा धन्यवाद ज्ञापन उप विकास आयुक्त डॉ संजय सिंह ने किया. मंच पर आयुक्त चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप व डीआइजी सुदर्शन प्रसाद मंडल मौजूद थे.
सोना-सोबरन धोती-साड़ी-लुंगी वितरण योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित राशन कार्डधारियों को मिलेगा. इसके लिए लाभान्वित होने वाले लाभुकों को राशन कार्ड के साथ-साथ सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र जैसे- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मुखिया या वार्ड पार्षद द्वारा अनुशसित पत्र को दिखा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
Posted By : Samir Ranjan.