Jharkhand news: छोटानागपुरिया तेली जाति को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe-ST) का दर्जा और खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर तेली जाति के लोग अब आंदोलन में उतर आये हैं. झारखंड राज्य में लगातार सरकारों द्वारा इस जाति को छले जाने का आरोप लगाते हुए समुदाय के आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार को गुमला से लेकर रांची तक 100 किमी की दूरी तक मानव श्रृंखला बनाये. साथ ही सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम किया है.
इस मानव श्रृंखला में महिलाएं, युवक-युवतियों की संख्या सबसे अधिक थी. तेज धूप के बावजूद महिलाएं अपने बच्चों को गोद एवं बेतरा में लेकर मानव श्रृंखला बनाकर सड़क पर खड़ी रही. सभी लोग हाथों में तख्ती पकड़े हुए थे. जिसमें अपनी मांगों को लेकर स्लोगन लिखा हुआ था. इधर, पुलिस को डर था कि मानव श्रृंखला उग्र होगा. इसलिए हर थाना क्षेत्र में गुमला जिला की पुलिस अलर्ट थी. यहां तक कि खुद गुमला के एसपी डॉ एहतेशाम वकारीब गुमला, सिसई व भरनो थाना का भ्रमण कर विधि-व्यवस्था की जायजा लिये. इस दौरान एसपी ने संबंधित थाना के पुलिस अधिकारियों से मुस्तैद होकर ड्यूटी करने के लिए कहा.
छोटानागपुरिया तेली उत्थान समाज के संरक्षक मुनेश्वर कुमार साहू ने कहा है कि शुक्रवार को 11 बजे से दोपहर एक बजे तक मानव श्रृंखला गुमला से विधानसभा, रांची तक शांतिपूर्ण ढंग से बनाया गया. पहली बार किसी जाति द्वारा इतनी बड़ी संख्या में मानव श्रृंखला गुमला जिले में बनाया गया है. यह ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा कि तेली जाति लंबे समय से धोखा खाते आ रही है, लेकिन अब समाज के लोग धोखा खाने को तैयार नहीं हैं. इसलिए अपने हक एवं अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन का बिगुल फूंके हैं. इसी कड़ी में पहले चरण में मानव श्रृंखला बनायी गयी है. अगर हमारी मांग नहीं मानी गयी, तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन होगा.
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तेली जाति गुमला के पूर्व अध्यक्ष राधामोहन साहू ने कहा कि तेली जाति ने अपने हक और अधिकार के लिए झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों में मानव श्रृंखला बनाया है. यह मानव श्रृंखला सभी जिलों से शुरू हुआ और रांची से जोड़ा गया. मानव श्रृंखला का नेतृत्व कर रही हमारी टीम ने सरकार तक अपनी बात पहुंचायी है. लिखित ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा है.
मांग पत्र में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी और रांची जिले में निवास करने वाले तेली जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची द्वारा समाज का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण बनाकर अनुसूचित जनजाति कि श्रेणी में शामिल करने की मांग की गयी है.
रिपोर्ट : दुर्जय पासवान, गुमला.
