Corona Vaccination Update News (रांची) : कोरोना वायरस संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार समेत देशवासियों को बड़ी राहत दी है. इसका असर झारखंड में भी दिखेगा. अब 18 प्लस समेत सभी उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जायेगी. राज्यों से वैक्सीनेशन का कार्य लेते हुए अब इसकी बागडोर केंद्र सरकार के हाथों में होगी. इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त खर्च से राहत मिलने की उम्मीद है. इस घोषणा के बाद से अब झारखंड सरकार को भी वैक्सीन पर हो रहे खर्च पर राहत मिलने की संभावना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस यानी 21 जून, 2021 से वैक्सीनेशन का कार्य अपने हाथों में लेते हुए 18 साल समेत सभी उम्र के लोगों को नि:शुल्क वैक्सीन देने की घोषणा की है. साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल में कम दर पर वैक्सीन देने की व्यवस्था की गयी है. प्राइवेट हॉस्पिटल सरचार्ज के तौर पर 150 रुपये से अधिक वैक्सीन के लिए नहीं ले पायेंगे. हालांकि, इसकी निगरानी राज्य सरकार को करनी होगी.
इधर, पिछले दिनों झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फ्री कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया था. पत्र में बताया गया था कि झारखंड में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या करीब एक करोड़ 57 लाख से अधिक है. इनके लिए वैक्सीन खरीदने के लिए राज्य सरकार को कम से कम 1100 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देना चाहिए.
बता दें कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने के लिए झारखंड की हेमंत सरकार ने 250 करोड़ रुपये का बजट पास किया है. इस दौरान कोवैक्सिन और कोविशिल्ड बनाने वाली कंपनी को राज्य सरकार ने 47 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है. राज्य सरकार ने पहले चरण में 50 लाख डोज वैक्सीन का आर्डर भारत बायोटेक व सीरम इंस्टीच्यूट को दी है. कोरोना वैक्सीन के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 250 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त की थी. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से संकल्प भी जारी किया गया.
इस 250 करोड़ की राशि में से कोविशिल्ड वैक्सीन 400 रुपये प्रति डोज की दर से 25 लाख डोज और 600 रुपये प्रति डोज की दर से कोवैक्सीन की 25 लाख खरीदी जानी है. इस तरह से कुल 50 लाख डोज की खरीदारी के लिए 250 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया था. वहीं, सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से फ्री कोरोना वैक्सीन दिये जाने की घोषणा से राज्य सरकार को राहत मिलने की उम्मीद है.
इधर, पीएम मोदी के देशभर में फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा के साथ ही वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार वहन कर राज्य सरकार को नि:शुल्क में देगी. वहीं, राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 फीसदी काम है उसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार उठायेगी.
Posted By : Samir Ranjan.
