झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरों के खाते में डाले 350 करोड़ रुपये, अब नहीं होगी कोई परेशानी

झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरों के खाते में बकाया 350 करोड़ रुपये डाले हैं. इससे अब मनरेगा मजदूरों को राशि मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी. बता दें कि झारखंड में मनरेगा मजदूरी दर 225 रुपये है.

Jharkhand News (रांची) : झारखंड की हेमंत सरकार ने मनरेगा मजदूरों की बकाया मजदूरी भुगतान के लिए 350 करोड़ रुपये उनके खाते में डाल दिये हैं. इसे अब मनेरगा मजदूरों को कोई परेशानी नहीं होगी और समय पर उन्हें उनका मजदूरी मिल जायेगा. इस संबंध में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बताया राज्य सरकार की कोशिश है कोरोना काल में मनरेगा मजदूर परेशान ना रहे. केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 194 रुपये से बढ़ाकर 198 रुपये कर दी है. इसके बाद झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरों को राज्य सरकार के मद से 27 रुपये और बढ़ाकर 225 भुगतान कर रही है.

मनरेगा आयुक्त ने कहा कि सरकार ने मनरेगा मजदूरों की खाते में 350 करोड़ रुपये डाल दिये हैं. मजदूरों का बकाया राशि का भुगतान अब जल्द हो जायेगा. सरकार की कोशिश है कि ना सिर्फ बाहर से आये लोग, बल्कि मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है. यही कारण है कि सरकार ने उनके खाते में मजदूरी के रूप में राशि भेज दी है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के 16वें किस्त रिलीज कर दी है. केंद्र की ओर से मजदूरी मद में 791 करोड़ दिये गये हैं. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि मजदूरों का बकाया राशि का जल्द भुगतान कर दिया जाये. इसी आलोक में जल्द ही मजदूरों के खाते में उनके पैसे डाल दिये जायेंगे.

दूसरी ओर, मनरेगा योजना के तहत किये जा रहे कार्यों की मनरेगा आयुक्त द्वारा जिलावार विस्तार से समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में अपेक्षाकृत कम प्रगति करने वाले जिलों के डीडीसी को मनरेगा आयुक्त ने कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया.

बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने योजना के अंतर्गत लाभुकों के चयन/स्वीकृति की विस्तार से जानकारी ली. मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत अबतक जिले में कार्यान्वित की गयी प्रगति की समीक्षा भी की.

बैठक में बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के खिलाफ किये गये कार्यों की जानकारी दी गयी. जिले में पौधरोपण के लिए पौधों की आपूर्ति व वर्तमान में कार्य प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया. बैठक में सभी डीडीसी को निर्देश दिया गया कि अभी वर्षा का मौसम पौधरोपण के लिए अनुकूल है. इसलिए प्रखंडवार/ पंचायतवार पौधरोपण के निर्धारित लक्ष्य को निश्चित रूप से पूरा किया जाये. उन्होंने खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया.

उन्होंने रिजेक्टेड टांजेक्सन, PFMS द्वारा मनरेगा श्रमिकों के रिजेक्टेड खाता अविलंब सुधार करने, शत-प्रतिशत योजना का जिओ टेंगिंग करने एवं लक्ष्य के अनुरूप गांव में योजना संचालित कर मानव सृजन करने को लेकर निर्देशित किया. इस दौरान उन्होंने जितने भी अपूर्ण योजनाएं थी, उसे प्राथमिकता के साथ पूरा कराने का निर्देश दिया.

Posted By : Samir Ranjan.