गुमला जिले में भूमि का डिजिटलाइजेशन व ऑनलाइन कार्यों को लेकर गुमला जिला को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा. इस पुरस्कार के लिए झारखंड राज्य के 12 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें गुमला जिला भी शामिल है. जिले में 99 प्रतिशत से भी अधिक खतियान मैपिंग, रजिस्ट्रेशन, पंजी टू समेत भूमि संबंधित अन्य चीजों का डिजिटलाइजेशन किया गया है. साथ ही जिले भर से लगभग 27 लाख रुपये राजस्व प्राप्त किया गया है.
राजस्व प्राप्ति की उपलब्धि 15-16 लाख तक ही थी. परंतु इस बार बढ़ोत्तरी हुई है. भूमि संबंधी इस उपलब्धि पर गुमला जिला का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है. उक्त बातें उपायुक्त सुशांत गौरव ने बुधवार को मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही. उपायुक्त ने कहा कि गुमला जिला दिनोंदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है. हालांकि चुनौतियां भी हैं, परंतु हर चुनौतियों का सामना करते हुए जिला आगे बढ़ रहा है.
जिले में पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, कृषि, खेल समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस करते हुए कार्य किया जा रहा है. उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जिला परिषद, मनरेगा, रूर्बन मिशन, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, विद्युत विभाग, उद्योग विभाग, भू-अर्जन,
श्रम विभाग, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, नगर परिषद, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण पथ प्रमंडल विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्व विभाग आदि की उपलब्धियों के संबंध में जानकारी दी. कहा कि जिले में जनसहभागिता जरूरी है. जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों पर भी फोकस किया जा रहा है. इसके लिए टीम कार्य कर रही हैं.
