मनरेगा कार्य में ना हो लापरवाही, ग्रामीणों को मिले रोजगार, ग्रामीण विकास सचिव ने अधिकारियों को दिये टास्क

Jharkhand News (रांची) : झारखंड में मनरेगा के कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देने की बात ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने कही. सोमवार को मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से की.

Jharkhand News (रांची) : झारखंड में मनरेगा के कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देने की बात ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने कही. सोमवार को सभी जिलों के डीडीसी एवं सभी बीडीओ के साथ मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से की.

सचिव श्री रंजन ने मनरेगा योजना अंतर्गत मानव दिवस सृजन में बढ़ोतरी पर बधाई देते हुए मनरेगा कार्य का ससमय निष्पादन को लेकर टास्क सौंपा. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि मनरेगा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो इसका ध्यान रखा जाये. मनरेगा का उदेश्य रोजगार सृजन है. योजनाएं संचालित कर ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने पर भी उन्होंने जोर दिया.

बैठक के दौरान सचिव ने बारी-बारी से संचालित योजनाओं की जानकारी ली. सबसे पहले बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत दो दिनों के अंदर गड्ढा भराई का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया. वहीं रिजेक्टेड ट्रांजक्शन एवं PMMS के तहत कार्य को एक सप्ताह में हर हाल में शून्य करने का निर्देश दिया. साथ ही ऐसा नहीं होने पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया.

समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2019- 2020 से पहले सभी लंबित योजनाओं को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान सचिव श्री रंजन ने मनरेगा के तहत रोजगार सृजन को लेकर सभी गांव में कार्य संचालित करने, मनरेगा कार्य में एससी, एसटी एवं महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने, मनरेगा के तहत राज्य भर में रिक्त पड़े पदों को अविलंब भरने एवं लंबित शिकायत को जल्द से जल्द निष्पादन करने का भी निर्देश दिया.

उन्होंने 3 दिन के अंदर सभी योग्य लाभुकों को आवास के लिए पंजीकृत कर स्वीकृत कराने और प्रतिदिन लंबित आवास को अधिकाधिक पूर्ण करवाने का निदेश सभी डीडीसी को दिया. साथ ही उन्होंने सभी अयोग्य लाभुकों को रिमांड मॉड्यूल के तहत प्रस्ताव जिलों को 2 दिन के अंदर भेजने को कहा.

आवास प्लस के तहत सभी योग्य लाभुक को जिला स्तरीय अपीलीय कमेटी से स्वीकृत करते हुए आवास की स्वीकृति देने का निर्देश भी दिया गया. वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के तहत मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक में सचिव मनीष रंजन के अलावा मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, राज्य के सभी डीडीसी, बीडीओ व अन्य शामिल थे.

Posted By : Samir Ranjan.