आजादी के 70 साल बाद हजारीबाग में हवाई अड्डा के लिए कैबिनेट की मिली मंजूरी, एक साल में बन कर तैयार होगा हवाई अड्डा

हजारीबाग: आजादी के 70 साल बाद उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल मुख्यालय हजारीबाग में हवाई अड्डा निर्माण के लिए राज्य सरकार की कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है. इसके साथ ही हजारीबाग के लोगों का सपना साकार होगा. छह अक्तूबर को कैबिनेट ने हवाई अड्डा निर्माण के लिये चिह्नित 245 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 194 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के पिछले दस माह का प्रयास सफल हुआ. जयंत सिन्हा ने कहा कि जमीन अधिग्रहण व निर्माण कार्य एक साल के अंदर पूरा हो जायेगा.

245 एकड़ जमीन चिह्नित: डीसी रविशंकर शुक्ला ने बताया कि हजारीबाग हवाई अड्डा के लिए लगभग 250 एकड जमीन नगवां-चुरचू के लिए चिह्नित की गयी है. तीन माह के अंदर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य है. छह माह के अंदर रैयतों को मुआवजा एवं नागरिक उड्डयन विभाग को कार्य करने के लिए जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार में नगर विमानन विभाग का दायित्व मिलने के बाद हजारीबाग में हवाई अड्डा निर्माण की घोषणा की थी. हजारीबाग में अब राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनेगा. यशवंत सिन्हा ने हजारीबाग को रेलवे लाइन से जोड़े. उन्होंने कहा कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में विकास का जो भी वादा किया है, उसे समय सीमा के अंदर पूरा किया जायेगा. हवाई अड्डा बनने से रोजगार बढ़ेगा.

प्रभात खबर पड़ताल का असर

प्रभात खबर ने 10 जनवरी 2017 को 65 वर्षो से लंबित हवाई अड्डा निर्माण की योजना शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था. प्रभात पड़ताल में हवाई अड्डा निर्माण नहीं होने के कारणों की पड़ताल की गयी थी. इसमें कई तथ्य सामने आये थे. हजारीबाग डीसी रविशंकर शुल्का ने हवाई अड्डा योजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकारी पहल की.

प्रभात पड़ताल तथ्य

1951-52 में हजारीबाग हवाई अड्डा नगवां में बनाने के लिये जमीन चिह्नित हुई थी. 27.37 एकड़ जमीन अधिग्रहण को लेकर रैयतों और जिला प्रशासन के बीच विवाद का खुलासा हुआ. रैयतों और जिला प्रशासन के पक्षों का खुलासा होने पर सभी प्रकार की भ्रांतियां समाप्त हो गयीं. पिछले 10 उपायुक्त ने हवाई अड्डा निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण संबंधी याचिका राज्य सरकार को नहीं भेजी थी. तत्कालीन उपायुक्त ने लगभग 300 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए अधियाचना वर्ष 2017 में भेजी. इसी बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा को मिला. जयंत सिन्हा ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से हवाई अड्डा निर्माण की संभावना और सरकारी प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी दी.इसी के बाद हवाई अड्डा निर्माण अब धरातल पर उतर गया.