हजारीबाग: विस्थापितों के अधिकार को लेकर चरणबद्ध आदोलन होगा. आठ नवंबर को हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय समक्ष धरना प्रदर्शन किया जायेगा. यहां विस्थापित अपने अधिकार को लेकर ज्ञापन देंगे. 30 नबंबर को राजभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन हो. वहीं पांच फरवरी 2018 को सभी कोल परियोजना एवं अन्य कंपनियों के परियोजना में उत्पादन ठप कराया जायेगा. छह फरवरी से अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी की जायेगी. उक्त बातें हजारीबाग में अधिवक्ता संजीव सिन्हा के आवास पर रविवार को रैयत विस्थापित मोर्चा की बैठक के बाद पत्रकार सम्मेलन में रैविमो के केंद्रीय अध्यक्ष फागू बेसरा ने की.
उन्होंने कहा कि रैयतों के हक एवं अधिकार लिए लगातार संघर्ष जारी है. वर्तमान सरकार बंदूक के बल पर यहां के रैयतों से भूमि को जबरन छीनने पर तूली है. रैयत विस्थापित मोर्चा के सातवें स्थापना दिवस में पारित प्रस्ताव पर आंदोलन हो रहा है. रैयत विस्थापित मोर्चा ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोल इंडिया चेयरमैन, एनटीपीसी, डीवीसी अध्यक्ष, स्टील प्लांट के प्रबंध निदेशक सहित पावर प्लांट, सिंचाई परियोजना प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपा था. फागू बेसरा ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार एवं कंपनियों के प्रबंधक से अनुरोध है कि तीन महीनों में विस्थापितों, रैयतों, किसानों के हित में बनी नीति, नियम एवं कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो, नहीं तो आंदोलन को तेज किया जायेगा. अधिवक्ता संजीव सिन्हा ने कहा कि रैयत विस्थापित मोर्चा हक अधिकार के लिए संघर्षरत है.
मौके पर केंद्रीय महासचिव सैनाथ गंझू, उपाध्यक्ष राजकुमार महतो, कोषाध्यक्ष रंजीत बेसरा, सलाहकार रामचंद्र वर्मा, अधिवक्ता संजीव सिन्हा, कुर्बान अंसारी, दीपक दास, अनिरुद्ध कुमार, नरेंद्र रविदास, सुनील शर्मा, उमेश कुमार भोक्ता, सदाम हुसैन, पन्नालाल मुर्मू, डब्लू, मेघलाल महतो, आरएन सिंह, सोनाराम मांझी, सूरज बेसरा, सीताराम मांझी व सन्नी बेसरा उपस्थित थे.
