हजरीबाग: सामाजिक संस्था लोक मंच की ओर से नगर भवन में बुधवार को जन सुनवाई जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों के पीडीएस उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतें रखी. जन सुनवाई में शिकायत निवारण पदाधिकारी दिलीप तर्की, जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी भोगेंद्र ठाकुर, फादर संतोष मिंज, मनरेगा वाच के जेम्स हेरेंज रांची, फादर आरसी चाको एवं लोकमंच के समन्वयक फादर लुईस ने उनकी समस्याओं को सुना. जेम्स हेरेंज ने पीडीएस उपभोक्ताओं से कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 निम्न आय एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवालों के लिए वरदान है.
इस कानून के तहत बच्चे, महिलाएं, वृद्ध एवं अत्यंत गरीब परिवार के लोग लाभांवित हो रहे हैं. इस कानून के तहत गरीबों को मिलनेवाले अनाज के वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी ने हो. अधिकारियों को कुशलता से संचालन एवं नियंत्रण रखने की जरूरत है. लोक मंच के समन्वयक फादर लुइस ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून को शत प्रतिशत लागू करने में कई चुनौतियां हैं. अधिकांश लोगों को इस कानूनी अधिकार की जानकारी नहीं है और वह लाभ नहीं ले पा रहे हैं. उन्होंने सिमडेगा में हुई बच्ची की मौत की घटना का उदाहरण दिया.
नहीं बना नया राशन कार्ड
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जन सुनवाई में केरेडारी प्रखंड के मसुरिया गांव के 27 लोगों ने नये राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत की. सदर प्रखंड के नौ लोगों ने भी यह शिकायत की. इसी तरह राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में आ रही परेशानियों की शिकायत केरेडारी प्रखंड के पहरा, हेवई, जमीरा, हरला गांव के लोगों ने की. इसी तरह राशन कार्ड में नाम जोड़ने को लेकर सदर प्रखंड के कनौदी गांव के 20, जमुआ के 20, हुटनर तरवा के चार, महेशरा जिनगा के सात, चोरहेता के 61, केरेडारी के पहरा के 85, कटकमदाग प्रखंड स्थित मसरातू के 32, इचाक के छह, चुरचू के 194, लोगों ने राशन कार्ड के पारिवारिक सूची में नाम जोड़ने में हो रही परेशानी की शिकायत की. जन सुनवाई में सुनीता मुंडा, भूपनाथ महतो, कौशल कुमार दास, अशोक कुमार, फादर टॉमी, क्रिस्टोफर कुजूर, फादर सरयू, असरफी नंदू प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद थे. कार्यक्रम का संचालन नीलम बेसरा ने किया.
