हजारीबाग : भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन के खिलाफ पांच जुलाई को झारखंड बंद की सफलता को लेकर विपक्षी दलों ने व्यापक तैयारी की है. इसे लेकर अलग-अलग पार्टियों की ओर से तैयारी की गयी. बंदी से पूर्व बुधवार की शाम विपक्षी दलों ने मशाल जुलूस निकाला और सरकार के विरोध में नारे लगाये. मशाल जुलूस इंद्रपुरी चौक से निकला. झंडा चौक पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया.
कांग्रेस, झामुमो, राजद, झाविमो, सीपीआइ, सीपीएम, भाकपा माले, फारवर्ड ब्लॉक, खतियानी परिवार, मासस, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा की रघुवर सरकार से है. सरकार ने सत्ता में आते ही गरीबों, किसानों, मजदूरों की जमीन लूटने का काम किया है. केंद्र में भाजपा की सरकार ने 2013 भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन का प्रयास किया, तो पूरी देश की जनता ने विरोध किया. इसी तरह रघुवर सरकार ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट में बदलाव लाने का प्रयास किया है. सरकार भूमि अधिग्रहण में संशोधन कर ग्रामसभा के अधिकार को समाप्त करना चाहती है. इसी के विरोध में पांच जुलाई की बंदी का आह्वान किया गया है. विपक्षी दलों ने घोषणा किया कि इस बंदी में हजारीबाग की जनता, व्यवसायी सभी साथ दें. जनता के हक की यह लड़ाई है.
इन नेताओं ने सभा को किया संबोधित: पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि झारखंड के सभी विपक्षी दल एकजुट हैं. बंद को सफल बनाया जायेगा. नुक्कड़ सभा को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवकुमार राज कुशवाहा, राजद के जिलाध्यक्ष भुवनेश्वर पटेल, झाविमो के जिलाध्यक्ष सुशील पांडेय, झामुमो के जिला सचिव सुखदेव प्रसाद यादव, आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार, सीपीआइ के जिला सचिव कृष्ण कुमार, सीपीएम के जिला सचिव गणेश कुमार सीटू, भाकपा माले के सुधीर यादव, फारवर्ड ब्लॉक के रामेश्वर कुशवाहा, मासस के पुरुषोत्तम, आदिवासी सरना समिति के विमल बिरूआ, कांग्रेस नेता जवाहर लाल सिन्हा, मनोज गुप्ता, नरेंद्र कुमार, मो साजिद हुसैन, दिनेश सिंह राठौर, अजय गुप्ता, अनूप चौरसिया, दिगंबर मेहता, सलीम रजा, अजीम खान, विनोद सिंह, सच्चिदानंद पांडेय, सुरजीत नागवाल, कविता सिंह, सदरूल होदा, डॉ श्वाति रंजन सिंह, रूद्र प्रताप सिंह, अशोक रूद्र, सुनील सिंह, राजद के अशोक चौरसिया, संजर मल्लिक, अर्जुन यादव, हरीश श्रीवास्तव, शमशेर आलम, झामुमो मो निसार, ओमप्रकाश मेहता समेत सभी नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे. किसान आत्महत्या कर रहे हैं. सरकार की इन नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन होगा.
