सलाउद्दीन, हजारीबाग : खाद्य आपूर्ति विभाग झारखंड सरकार सभी प्रखंडों में एक-एक धान क्रय केंद्र खोलने का निर्णय लिया है. साथ ही सभी जिले के डीसी को अधिकृत किया है कि परिस्थिति वश अतिरिक्त केंद्र खोल सकते है. कहा कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक क्विंटल धान बेचने पर 200 रुपये बोनस दिया जायेगा. इसमें लगभग 35 करोड़ रुपये खर्च सरकार का आयेगा. उक्त बातें खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने हजारीबाग परिसदन में सोमवार को प्रभात खबर से बातचीत करते हुए कही.
उन्होंने कहा कि सभी किसान क्रय केंद्र में धान बेच सकते है. बोनस का लाभ बाद में उन्हें मिल जायेगा. कहा कि प्रस्ताव बना कर कैबिनेट में दिया हूं. वित्त सचिव को सुझाव भी दिया गया है कि साल के अंत में विभिन्न योजनाओं की बची राशि को किसानों को बोनस देनेवाले मद में स्थानांतरित कर दिया जाये. श्री राय ने कहा कि पिछले वर्ष 1550 रुपये की तुलना में इस वर्ष 1750 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी जायेगी. धान खरीदने के लिए विभाग के पास 30 से 35 करोड़ रुपये है, जबकि 200 करोड़ रुपये की जरूरत है.
इसके लिए विभाग से रिवालविंग फंड की मांग की गयी है. श्री राय ने बताया कि 2011-12 में झारखंड सरकार ने खाद्य आपूर्ति विभाग को 308 करोड़ का रिवालविंग फंड दिया था. इसमें 100 करोड़ रुपये एफसीआइ के पास, 100 करोड़ रुपये विभिन्न राइस मील में और 100 करोड़ रुपये अन्य मद में खर्च के बाद वसूले नहीं गये. इस तरह 300 करोड़ रुपये खाद्य आपूर्ति विभाग का फंसा हुआ है.
इसकी वसूली के लिए विभाग दिशा-निर्देश जारी किया है. उन्होंने बताया कि इस बार खाद्य आपूर्ति विभाग पांच रुपये, 25 पैसे में एक किलो नमक खरीदेगी. विभाग ने इसके लिए थर्ड पार्टी ऑन लाइन रिवर्स विटिंग को अपनाया. सबसे कम दर वाले आपूर्तिकर्ता को काम दिया गया है. खाद्य आपूर्ति विभाग में पूर्व में एक किलो नमक 13 रुपये में खरीदा जाता था.
