उरीमारी:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ने गरीब बच्चों को मुफ्त में उच्च शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया है. राज्य में महिलाओं को प्राथमिक शिक्षक के पद पर 50 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. होमगार्ड और रोजगार सेवक के पद पर भी 50 फीसदी और पुलिस में 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं को दिया जायेगा. मुख्यमंत्री शनिवार को उरीमारी में आयोजित झामुमो के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे. उन्होंने कहा : महिला सशक्तीकरण के लिए ये कदम उठाये गये हैं. इन निर्णयों की घोषणा हफ्ते-10 दिन में कर दी जायेगी.
निर्णय लेनेवाली सरकार : उन्होंने कहा : 14 वर्षो में झारखंड ने पहली बार विकास की सीढ़ी चढ़ी है. इससे पूर्व की सरकारों ने सिर्फ सत्ता का सुख भोगा है. हमारी उपलब्धियां बहुत हैं, क्योंकि यह सरकार निर्णय लेनेवाली है. मुख्यमंत्री ने कहा : स्थानीयता के मुद्दे पर हमने पहली बार सदन में बहस करायी. सीएनटी एक्ट, जिसे कोई छूना नहीं चाहता था, हमने उसका दायरा बढ़ाया. आज आदिवासी भी अपनी जमीन पर लोन ले सकते हैं. मुख्यमंत्री लाडली योजना के रहते हमने सरस्वती योजना की भी शुरुआत की है.
केंद्र में व्यापारियों की सरकार : उन्होंने कहा : समय कम है, सफर लंबा है. इसमें जनता का साथ चाहिए. चुनाव में ऐसी सरकार चुनें, जो आपकी हो. केंद्र सरकार विशुद्ध रूप से व्यापारियों की सरकार है. मालिक व मजदूर एक थाली में नहीं खा सकते हैं. सभा को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री जेपी पटेल, फागू बेसरा, जिप उपाध्यक्ष संजीव बेदिया, जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू ने भी संबोधित किया.
