आदेश के बावजूद नहीं हो रहा है भुगतान

बेटी की शादी के लिए लगा रहे हैं दफ्तर का चक्करहजारीबाग. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहा है. कोर्ट ने सिंतबर 2014 में निगम को निर्देश दिया कि दो माह के भीतर कर्मचारियों का बकाया भुगतान करें. बकाया राशि लगभग चार करोड़ बिहार सरकार ने झारखंड सरकार को दे दिया है. इसके बावजूद झारखंड सरकार सेवानिवृत्त कर्मियों का बकाया भुगतान नहीं कर रही है. अप्रैल 2001 में धनबाद प्रमंडल के गिरिडीह प्रतिष्ठान के पत्रक शाखा से सेवानिवृत्त हुए मोख्तार आलम अपने बकाया भुगतान के लिए निगम समेत राज्य सरकार के सभी संबंधित आला अधिकारियों से फरियाद कर चुके हैं. अधिकारियों को दिये आवेदन में कहा गया है कि बकाया भुगतान नहीं होने के कारण परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा हैपुत्र, पुत्री व पत्नी का निधन: 14 साल के दौरान पैसे के अभाव में मोख्तार आलम के दो जवान बेटे निसात आलम (24) कमर आलम (40) एक बेटी रौशन जहां (25) और पत्नी सलमा खातून की मौत इलाज के अभाव में हो गयी. उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए निगम के पदाधिकारी से भुगतान के लिए आवेदन दिया है.