नगर परिषद कोष से होगा मानदेय का भुगतान

हजारीबाग. नगर परिषद निकाय के जनप्रतिनिधियों का मानदेय का भुगतान नगर परिषद कोष होगा.यह मानदेय पहले सरकार की ओर से भुगतान होता था. इस संबंध में राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने एक संकल्प पत्र नगर परिषद को भेजा है. इसमें नगर परिषद को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए राजस्व के स्त्रोतों में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के करों को वसूलने का अधिकार दिया है. यह संकल्प एक मई 2015 से लागू करने का भी आदेश दिया गया है.नगर परिषद कर वसूलेगी: अब नगर परिषद शहर के कई संस्थानों व स्वामियों से अपना राजस्व में वृद्धि के लिए टैक्स वसूलेगा. इनमें भूमि व भवन पर संपत्ति कर, रिक्त भूमि पर कर, भूमियों व भवन के स्थानांतरण पर अधिभार, किसी गैर आवासीय भवन में पार्किंग की व्यवस्था न होने पर टैक्स, जल कर, अग्नि कर, मनोरंजन कर, नगर पालिका क्षेत्र में विद्युत उपभोग पर कर, सभा कर, तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों पर कर, व्यवसाय कर समेत अन्य कर वसूला जायेगा. इसके अलावा शहर में संचालित धर्मशाला, विवाह भवन, विवाह सभागार, लॉज, हॉस्पीटल, निर्माण व अनुज्ञप्ति पर भी टैक्स लिया जायेगा.