डीवीसी 1200 करोड़ माफ करेगा

डीवीसी 1200 करोड़ माफ करेगादिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुख्यमंत्री की बैठक – कुल बकाया 7200 करोड़ में से 2000 करोड़ है डिले पेमेंट सरचार्ज – राज्य को एकमुश्त 6000 करोड़ रुपये देने होंगे, डिले पेमेंट सरचार्ज की 60 फीसदी राशि होगी माफ – तिलैया यूएमपीपी के लिए फिर से निविदा जारी होगी बैठक में ये भी थे मुख्य सचिव राजीव गौबा, सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार, योजना सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, खान विभाग के प्रधान सचिव संतोष सत्पथी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. वरीय संवाददातारांची : डीवीसी, झारखंड बिजली वितरण निगम पर बकाये कुल रकम में 1200 करोड़ रुपये माफ करेगा. डीवीसी का निगम पर कुल 7200 करोड़ रुपये बकाया है. इनमें डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीसी ) लगभग 2000 करोड़ रुपये है. निगम की ओर से एकमुश्त 6000 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर डीवीसी डिले पेमेंट सरचार्ज की 60 फीसदी राशि माफ कर देगा, जो करीब 1200 करोड़ रुपये होता है. मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय ऊर्जा सह कोयला मंत्री पीयूष गोयल के बीच शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी़ उदय योजना के तहत होगा भुगतान बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया : इस फैसले से राज्य सरकार को 1200 करोड़ रुपये की बचत होगी. भारत सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एशोरेंस योजना (उदय) बिजली वितरण कंपनियों के सुदृढ़ीकरण के लिए बनायी है. इस योजना के तहत झारखंड बिजली वितरण कंपनी का ऋण और डीवीसी व कोल इंडिया की बकाया राशि का भुगतान राज्य सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेकर करेगी. उदय योजना में शामिल होनेवाला झारखंड पहला राज्य है. मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार जताया़ गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को ऋण के दबाव से मुक्त करने के लिए उदय योजना आरंभ की गयी है. मुख्यमंत्री ने बताया : तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट (यूएमपीपी) को पुन: चालू करने के लिए शीघ्र ही निविदा निकाली जायेगी. झरिया विस्थापितों को रोजगार भी बैठक में झरिया पुनर्वास एक्शन प्लान पर भी चर्चा हुई. सीएम ने बताया : झरिया पुनर्वास योजना के लिए समिति गठित की जायगी, जो सभी विकल्पों का अध्ययन कर ठोस प्रस्ताव देगी. इसके आधार पर कोयला मंत्रालय की स्वीकृति के बाद कार्यवाही की जायेगी. पुनर्वास की योजना में विस्थापित परिवारों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जायेगा. आरएसपी कॉलेज धनबाद को स्थानांतरित करने के लिए स्थल चयन की कार्रवाई शीघ्र पूरी की जायेगी. स्थल चयन के बाद आधुनिक सुविधा से संपन्न कॉलेज के निर्माण के लिए भारत सरकार पूर्ण सहयोग करेगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीबैठक में खेल गांव में प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर भी चर्चा हुई. यह राज्य सरकार और सीसीएल के सहयोग से संचालित होगा. सीएम ने बताया कि कोयला मंत्रालय सीसीएल के माध्यम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने में सहयोग करेगा. इसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति के बालक–बालिकाओं की प्रतिभा को बचपन में ही पहचान कर विकसित करने के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उभर कर आयेगें. झारखंड की भागीदारी बढ़ेगी.