हजारीबाग : मुख्यमंत्री दाल-भात योजना को बेहतर बनाने के लिए अभियान चलेगा. जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारी सभी केंद्रों की जांच करेंगे.
डीसी डॉ मनीष रंजन ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी केंद्रों की भंडार पंजी, वितरण पंजी में किसी प्रकार का फरजी हस्ताक्षर अथवा उपस्थिति दर्ज करायी गयी हो तो उसकी जांच करें. केंद्रों पर सप्ताह में वास्तविक लाभुकों की संख्या की जांच कर चावल आवंटन किया जाये.
चावल की आपूर्ति एक रुपये प्रति किलो की दर से मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र संचालकों को की जाये. राशि संचालकों से ड्राफ्ट के माध्यम से जिला प्रबंधक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को उपलब्ध करायी जाये. डीसी ने कहा कि दाल-भात केंद्रों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह से ही कराया जाये. केंद्रों का अनुश्रवण जनप्रतिनिधियों या उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से समय-समय पर करायें.
