राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक, सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर जतायी नाराजगी आम जानता को परेशान करने वाले पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई जिस प्रखंड में म्यूटेशन का मामला ज्यादा पेंडिंग है वहां के सीओ ध्यान दें प्रतिनिधि, हजारीबाग उपायुक्त नैंसी सहाय की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में हुई. म्यूटेशन, ई-कोर्ट, सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण, मुआवजा संबंधी मामलों की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने कहा कि 30 दिन के अंदर म्यूटेशन के लंबित मामलों को निबटायें. जिन प्रखंडों में म्यूटेशन के अधिक मामले लंबित हैं उन प्रखंड के सीओ को गंभीरता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया. डीसी ने कहा कि म्यूटेशन के मामले में अगर किसी आवेदन को रिजेक्ट करते हैं, तो उन आवेदनों पर पहले सेल्फ सेटिस्फाइड हो लें. अपने-अपने प्रखंड के कर्मचारियों पर सीओ अपना नियंत्रण रखे. कार्यालय की छवि को खराब नहीं होने दें. कई ऐसे कर्मचारी हैं जो आम जनता को अधिक परेशान करते हैं. वैसे कर्मचारियों पर भी नजर रखने का निर्देश दिया. म्यूटेशन के मामले पर कई सीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है. उन्होंने गंभीरता पूर्वक म्यूटेशन से संबंधित मामलों को नियमित रूप से निबटाने का निर्देश दिया. जनता दरबार में आये मामले को गंभीरता से करें समाधान सरकारी भूमिका राज्य स्तरीय अंतर विभागीय नि:शुल्क हस्तनांतरण से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा की. डीसी ने जमीन मापी की जायजा ली. लैंड डिमारकेशन के कार्यों को निबटाने की बातें कहीं. सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मामले अधिक आ रहे हैं. ऐसे मामलों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाय. उपायुक्त ने कहा कई जगहों पर कल-कारखाने चल रहे हैं. अंचलाधिकारी फील्ड पर जायें और जांच करें. उन्होंने जनता दरबार में आये मामलों पर गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने आम जनता से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की बात कहीं. बैठक में अपर समाहर्ता संतोष कुमार सिंह, भू-अर्जन पदाधिकारी निर्भय कुमार, एसडीओ शैलेश कुमार व सभी अंचलाधिकारी मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
