झारखंड कंबाइंड इंटरेंस 27 अप्रैल को

जमशेदपुर: झारखंड के इंजीनियरिंग, कृषि महाविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय और होमियोपैथी कालेजों में 2014-15 सत्र के लिए दाखिले की परीक्षा 27 अप्रैल को होगी. झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से नये सत्र में दाखिले के लिए 12वीं उत्तीर्ण और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाये गये हैं. झारखंड के स्थायी निवासी का प्रमाण […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 22, 2014 9:36 AM

जमशेदपुर: झारखंड के इंजीनियरिंग, कृषि महाविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय और होमियोपैथी कालेजों में 2014-15 सत्र के लिए दाखिले की परीक्षा 27 अप्रैल को होगी. झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से नये सत्र में दाखिले के लिए 12वीं उत्तीर्ण और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाये गये हैं. झारखंड के स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र भी परीक्षार्थियों को अपने आवेदन के साथ देना होगा.

22 मार्च से 12 अप्रैल तक आवेदन जमा लिये जायेंगे. इस बार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के वेबसाइट के जरिये जेसीइसीइ-2014 आनलाइन एप्लीकेशन भी लिये जायेंगे. इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए सरकार की ओर से आयु सीमा तय नहीं की गयी है.

जबकि बीएससी एग्रिकल्चर और फारेस्ट्री के लिए एक जुलाई 2014 को न्यूनतम 17 वर्ष से अधिकतम 22 वर्ष की आयु सीमा तय की गयी है. अनुसूचित जाति और जनजाति संवर्ग के छात्र-छात्रओं के लिए तीन वर्ष तक की छूट उम्र सीमा में दी जायेगी. आवेदकों को बारहवीं की परीक्षा में न्यूनतम 45} अंक के साथ उत्तीर्ण अनिवार्य किया गया है.

अभ्यर्थियों के लिए आनलाइन आवेदन की सुविधा
अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन देने के लिए 666.Aूीूीुं1.ि1ॅ पर जाकर विभिन्न प्रविष्टियां दर्ज करनी होंगी. पर्षद कार्यालय की ओर से आनलाइन आवेदन के लिए डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और सरकार के आनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिये परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पीसीएम (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स) और पीसीबी (फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलाजी) के लिए 275 रुपये और पीसीएमबी कैटेगरी (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स एवं बायोलाजी) के लिए 325 रुपये तय किये गये हैं. जबकि सामान्य और पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्रओं के लिए यह शुल्क 550 रुपये और 600 रुपये तय किया गया है. सरकार की ओर से राज्य सरकार की तरफ से तय आरक्षण नीति भी तय की जायेगी.

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