झारखंड वित्त आयोग के चेयरमैन ने डीसी व डीडीसी के साथ की बैठक, बोले निकायों को भी मिले केंद्रीय फंड

जमशेदपुर: राज्य की पंचायतों की तरह शहरी अौर ग्रामीण निकाय (पंचायत समिति, जिला परिषद) में केंद्रीय आयोग का फंड मिले, इसके लिए दिसंबर तक झारखंड राज्य वित्त आयोग अपनी अनुशंसा के साथ राज्यपाल को अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगा. उक्त बातें झारखंड वित्त आयोग के चेयरमैन नंदकिशोर मिश्र (1986 बैच के आइएएस अधिकारी) ने बुधवार को परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में कहीं.

श्री मिश्र ने बताया कि वर्तमान में पंचायतों को सीधे केंद्रीय फंड दिया जा रहा है, लेकिन चुने हुए शहरी निकाय अौर पंचायत समिति, जिला परिषद में फंड देने का स्पष्ट गाइड लाइन नहीं होने से विकास कार्यों के कार्यान्वयन में दिक्कतें पेश आ रही हैं. इन्हें दूर करने अौर स्पष्ट गाइड लाइन का मसौदा तैयार करने में आयोग सरकार को अपनी अनुशंसा भेजेगा. श्री मिश्र ने बुधवार को डीसी अमित कुमार, डीडीसी सूरज कुमार, जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी प्रभात कुमार, मानगो अक्षेस के विशेष पदाधिकारी संजय पांडेय, जुगसलाई नगरपालिका के विशेष पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, डीआरडीए निदेश उमा महतो, डीपीआरओ प्रेमदोष चौबे, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ रजनीकांत मिश्रा, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के साथ बैठक कर केंद्र के अलावा राज्य वित्त आयोग के फंड की डिमांड अौर खर्च करने के विषय में विस्तृत चर्चा की.

वर्तमान में ये है दिक्कत : चेयरमैन श्री मिश्र ने बताया कि झारखंड पंचायती राज्य 2001 अधिनियम 75,76 व 77 में ओवरलैपिंग की स्थिति है, इस कारण बिना इसके संशोधन के उक्त अधिनियमों के अनुपालन में दिक्कत है.

इंडस्ट्रियल टाउन के विकास में सरकार फंड नहीं देगी : डीसी अमित कुमार ने बताया कि जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउन के अंदर विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार अौर राज्य सरकार फंड नहीं देगी. यहां इंडस्ट्रियल टाउन के अंदर के क्षेत्र को विकसित करने की जिम्मेवारी संबंधित कंपनी पर होगी.

अगली बैठक जनप्रतिनिधियों के साथ : चेयरमैन श्री मिश्र ने बताया कि वित्त अायोग की अगली बैठक जनप्रतिनिधियों के साथ होगी. उन्होंने बताया कि रांची अनगड़ा में प्रशासनिक पदाधिकारी अौर ग्रामीण निर्वाचित जनप्रतिनिधि की बैठक विवाद हो गया था.

कल चाईबासा जायेंगे वित्त आयोग के चेयरमैन : झारखंड वित्त आयोग के चेयरमैन नंद किशोर मिश्र 14 जुलाई को चाईबासा जायेंगे. वहां वे डीसी, डीडीसी, डीआरडीए निदेशक, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे. इधर, बुधवार को चेयरमैन पूर्वी सिंहभूम जिले में यह बैठक किया. इससे पूर्व सरायकेला खरसावां अौर रांची जिला में बैठक कर चुके हैं.

नियम बनने से सुविधा के साथ-साथ गड़बड़ी पर लगेगी रोक

चेयरमैन श्री मिश्र ने बताया कि केंद्र के अलावा राज्य के फंड को लेकर स्पष्ट नियम बनने से डिमांड के विरुद्ध राशि खर्च करने में सुविधा के साथ-साथ गड़बड़ी भी नहीं होगी. गौरतलब है कि गाइड लाइन के अभाव में केंद्रीय आयोग की राशि से पूर्वी पोटका समेत राज्य के अन्य कई प्रखंडों में सोलर लाइट, समरसेबल पंप खरीद में गड़बड़ी उजागर हुई थी.