जमशेदपुर: चाकुलिया अौर धालभूमगढ़ एयरपोर्ट की जमीन सेना की है. धालभूमगढ़ एयरपोर्ट की 413 एकड़ जमीन को ब्रिटिश राज के दौरान लैंड एक्यूजेशन एक्ट अौर चाकुलिया एयरपोर्ट की 289 एकड़ जमीन डिफेंस अॉफ इंडिया रूल्स के तहत 1942-44 में सेना को दी गयी थी अौर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुल्क लेकर जमीन का पोजिशन सेना को दिया गया था. साथ ही सेना को जमीन देने का गजट भी प्रकाशित किया गया था.
सेना ने की है जमीन के म्यूटेशन की मांग, प्रशासन के पास नहीं है रिकाॅर्ड. दानापुर कैंट के डिफेंस स्टेट अॉफिसर विनीत कुमार ने उपायुक्त को पत्र लिख कर धालभूमगढ़ अौर चाकुलिया एयरपोर्ट की जमीन सेना को बताते हुए उसका म्यूटेशन करने की मांग की है. साथ ही जमीन से संबंधित कागजात भेजते हुए धालभूमगढ़ की जमीन पर एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पर भी रोक लगाने की मांग की थी. जिला प्रशासन के पास चाकुलिया अौर धालभूमगढ़ एयरपोर्ट से संबंधित जमीन का रिकाॅर्ड नहीं है, जिसके बाद सेना के अधिकारी से दोनों एयरपोर्ट की जमीन का पूर्ण विवरणी अौर नक्शा देने का आग्रह किया गया है. प्रशासन के पास धालभूमगढ़ एयरपोर्ट की चिह्नित जमीन वन विभाग की अौर रैयती तथा कुछ सेना का होना का दस्तावेज है. सेना ने धालभूमगढ़ एयर फिल्ड की जमीन का 1943-44 में अधिग्रहण किया था अौर 10 दिसंबर 1942 को जमीन पर कब्जा ले लिया था, जिसके संबंध में प्रशासन का मानना है कि सेना के पास 1935 के सर्वे का रिकाॅर्ड होगा, जबकि जिला प्रशासन के पास 1964 का रिकाॅर्ड है, जिसके अनुसार जिला प्रशासन को सेना की जमीन होने की जानकारी नहीं मिल पायी.
1070 एकड़ में एयरपोर्ट बनाने का भेजा जा चुका है प्रस्ताव. केंद्र सरकार द्वारा लगभग 400 करोड़ की लागत से धालभूमगढ़ एयरपोर्ट बनाने की योजना तैयार की गयी है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा 1070 एकड़ जमीन चिह्नित की गयी है. इसमें वन विभाग एवं रैयती जमीन बताया गया था. अखबारों के माध्यम से धालभूमगढ़ एयरफिल्ड की जमीन पर एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव तैयार किये जाने की जानकारी मिलने पर दानापुर कैंट के डिफेंस स्टेट अॉफिसर विनीत कुमार ने उपायुक्त को पत्र लिख कर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है.
धालभूमगढ़ अौर चाकुलिया एयरपोर्ट को देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है अौर इस एयरपोर्ट को युद्धक एयरपोर्ट बनाने अौर यहां से दूसरे देशों पर निगरानी की तैयारी की गयी थी, जिसकी प्रक्रिया पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती के समय शुरू की गयी थी.
