जमशेदपुर. रेलवे बोर्ड ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किये गये सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ रेल कर्मियों को देने का आदेश जारी कर दिया है. राष्ट्रीय अवकाश भत्ता के संदर्भ में बुधवार को बोर्ड द्वारा जारी किये गये इस आदेश के अनुसार राष्ट्रीय अवकाश भत्ता के तौर पर यह लाभ 630 रुपये से लेकर 384 रुपये प्रतिदिन का होगा, जो कि पूर्व में 420 रुपये से लेकर 256 रुपये था.
यानी कर्मचारियों को प्रतिदिन के भत्ते में 210 रुपये से लेकर 128 रुपये का लाभ (66%)होगा. सभी रेल डिवीजन के महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय सलाहकार को रेलवे बोर्ड के उप निदेशक अनिल कुमार की ओर से पत्र जारी किया गया है. पत्र में कहा गया है कि हर बार डीए में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होने पर राष्ट्रीय अवकाश भत्ते की दर में भी 25 फीसदी की वृद्धि की जायेगी. इस भत्ते की संशोधित दरें 1 जुलाई 2017 से लागू मानी जायेंगी. इस भत्ते से जुड़ी अन्य शर्तों को पूर्ववत रखा गया है. वित्त निदेशालय की सहमति के बाद यह पत्र जारी किया गया है.
क्या है राष्ट्रीय अवकाश भत्ता : राष्ट्रीय छुट्टियों में भी जिन गैर राजपत्रित रेल कर्मियों की ड्यूटी दी जाती है, उन्हें इस भत्ते का विशेष लाभ दिया जाता है. राष्ट्रीय अवकाश में भी ज्यादातर कर्मचारी पार्ट टाइम या फुल टाइम ड्यूटी करते हैं. कर्मचारियों की ओर से इस भत्ते में एक दिन के बेसिक और डीए के जोड़ का डेढ़ गुणा बढ़ाये जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन इसे डीए बढ़ोतरी के फाॅर्मूले से जाेड़कर कर्मचारियों की 50 फीसद मांग मानी गयी है.
सुरक्षा की चूक रोकने के उपाय की पोल खोलेगा डीपीआरएमएस : दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ (डीपीआरएमएस) रेलवे बोर्ड के द्वारा संरक्षा को लेकर उठाये जा रहे नियम और कार्य की पोल खोलेगा. बुधवार को टाटानगर न्यू इलेक्ट्रिक लोको शेड में डीपीआरएमएस बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें लगातार हो रही रेल दुर्घटना और उसमें हो रही चूक पर चर्चा की गयी. साथ ही दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदम की आलोचना की गयी. डीपीआरएमएस ने बैठक में यह निर्णय लिया कि अधिकारियों द्वारा सीआरबी के मापदंड के अनदेखी को प्रकाश में लाया जायेगा.
