माइंस संचालकों पर करोड़ों का जुर्माना

जमशेदपुर : ओड़िशा के बाद झारखंड सरकार भी माइंस संचालकों से शाह कमीशन की अनुशंसा के आधार पर हर्जाना राशि वसूलेगी. 32 बड़े खनिज खनन संचालकों से लगभग 6000 करोड़ रुपये हर्जाना राशि वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है. इसमें जमशेदपुर के पांच बड़े खननकर्ता और चाईबासा के लगभग सभी बड़े आयरन ओर माइंस संचालक शामिल है. इससे पूर्व ओड़िशा सरकार ने भी कई बड़ी कंपनियों पर लगभग 41 हजार करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया था.

शाह कमीशन की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी के बाद खनन कंपनियों से हर्जाना वसूलने की कवायद की गयी है. शाह कमीशन ने अवैध खनन के लिए कंपनियों पर जुर्माना लगाने की अनुशंसा की थी. उसके तहत 100 फीसदी का जुर्माना के साथ 16 साल में किये गये उत्खनन को जोड़कर हर्जाना राशि तय की गयी है. 2001 के बाद से अब तक के उत्खनन को लेकर वसूली का आदेश जारी किया गया है.

शाह कमीशन की अवैध खनन पर रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

शाह कमीशन ने आयरन ओर माइनिंग को लेकर जो रिपोर्ट दी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है. यूपीए सरकार ने ओड़िशा, झारखंड और गुवा में आयरन ओर की अवैध माइनिंग की जांच के लिए जस्टिस एमबी शाह की अगुवाई में जांच कमेटी गठित की थी. शाह कमेटी ने ओड़िशा में 60 हजार करोड़ रुपये की अवैध माइनिंग की रिपोर्ट दी थी. कमीशन ने कई इलाकों में माइनिंग पर रोक और सीबीआइ जांच की सिफारिश भी की थी.