थाने की मिलीभगत से महिलाओं का किया जा रहा शोषण
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण आयीं शहर, कहा – जमशेदपुर : राज्य में महिला आयोग के पास 3315 केस लंबित है. इसकाे ऑन स्पॉट निष्पादित किये जाने की जरूरत है. यह बात राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने कही. श्रीमती शरण सीआइआइ के सेमिनार में भाग लेने जमशेदपुर आयी हुई थीं. […]
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण आयीं शहर, कहा –
जमशेदपुर : राज्य में महिला आयोग के पास 3315 केस लंबित है. इसकाे ऑन स्पॉट निष्पादित किये जाने की जरूरत है. यह बात राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने कही. श्रीमती शरण सीआइआइ के सेमिनार में भाग लेने जमशेदपुर आयी हुई थीं. इस दौरान उन्होंने महिलाओं के उत्थान को लेकर उठाये गये कदम के बारे में भी जानकारी दी. प्रभात खबर से बातचीत करते हए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3315 केस है, जिसमें से 128 का ही निबटारा हुआ है.
उन्होंने बताया कि थानाें की मिलीभगत से महिलाओं का ज्यादा शोषण किया जा रहा है. वहां किसी तरह का न्याय नहीं मिल पा रहा है. महिलाओं के केस को अपने स्तर पर ही निबटाया जा रहा है और उनको हक मिल रहा है.
एमजीएम अस्पताल में व्यवस्था चौपट. एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद कल्याणी शरण ने स्थिति को और बेहतर बनाने का सुझाव दिया. इसको लेकर उन्होंने रिपोर्ट दी है कि बर्निंग केयर यूनिट में लोगों को बैंगन खिलाया जा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां चिकित्सा की क्या व्यवस्था है.
आज जांच करने के लिए समाज के बीच जायेगा आयोग. गरवा जाति के लोगों को पिछड़ा में शामिल करने के लिए आयोग की टीम जाति बहुल इलाके का दौरा कर उनकी स्थिति की जानकारी लेगी. टीम लोग गुरुवार को वापस लौट जायेंगे. इस दौरान वे लोग देखेंगे कि क्या यह जाति जमशेदपुर या झारखंड में अपना निजी जमीन पर घर बनाकर रह रही हैं. यदि घर बनाकर रह रहे है, तो कितने साल से, क्या इन जाति के लोगों का अपना खतियान है, इस जाति की आबादी कितनी है और पेशा क्या है. इनकी सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है. क्या यह जाति समाज में पिछड़ी जाति के रुप में जानी जाति है.
एसएसपी कार्रवाई करें, नहीं तो सरकार को रिपोर्ट देंगे
कल्याणी शरण ने बताया कि थाना स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध काम करने की लगातार शिकायतें मिलती हैंं. इन शिकायतों को दूर करने के लिए
पहले एसएसपी को जानकारी दी जाती है. अगर वहां से शिकायत का निवारण नहीं होता है, तो सरकार को रिपोर्ट किया जाता है.